असिंचित क्षेत्र को सिंचाई से जोड़ने और रकबा बढ़ाने की किसानों ने की मांग, सौंपा ज्ञापन

बांसवाड़ा भारतीय किसान यूनियन की तहसील इकाई की ओर से मुख्यमंत्री के नाम सांकेतिक धरना देने का राज्य स्तरीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया. ज्ञापन में असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाओं से जोड़कर सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाया जाए और लंबित नहर परियोजनाओं को पूरा किया जाए, राज्य सरकार द्वारा जीएसटी परामर्श में कृषि आदानों पर जीएसटी को समाप्त करने और पीएम किसान की तर्ज पर प्रस्ताव भेजा जाए मध्य प्रदेश तेलंगाना। सम्मान निधि राशि में राज्य से राशि जोड़कर सभी किसानों को ₹15 हजार दिए जाएं, सहकारी बैंकों को छोड़कर अन्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ₹150000 तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए, वर्तमान में गड़बड़ी हो रही है।

बिजली आपूर्ति में सुधार कर कृषि सिंचाई के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, आपके चुनावी वादे से कर्जमाफी की उम्मीद में कर्जमाफी, ऐसे किसानों का ब्याज व जुर्माना माफ कर कर्ज का ब्याज नहीं चुकाने पर बैंकों ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया है. भूमि को कुर्की से बचाया जाए, समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जाए, फसल बीमा योजना का उपयोग किसानों को उचित लाभ दिलाने के लिए किया जाए, फसल बीमा दावों के आकलन का आधार वास्तविक उत्पादन के अनुसार संशोधित किया जाए और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जनवरी से मार्च तक चार में से दो समूहों को सिंचाई जल उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है, ताकि किसानों को बीमा दावा फसल कटाई के आधार पर पूर्ण बीमा दावा प्राप्त हो सके। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष मनोहर धरनियान, जिला उपाध्यक्ष जगदेव सिंह खोसा, ओमप्रकाश निमड़ा, रवींद्र खड्डा, नाथूराम डेलू, रणवीर सिंह, मनजोत सिंह, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे