अशोक गहलोत ने केंद्र से Bangladesh में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने के लिए 'कूटनीतिक कदम' उठाने का आग्रह किया

Jaipur: वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को उजागर किया और केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर ढाका पर 'दबाव नहीं डालने' का आरोप लगाया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर किए जाने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे 'अत्याचार' को रोकने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने का आग्रह किया । एक्स पर एक पोस्ट में, गहलोत ने कहा, " बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से हुई हिंसा में 23 हिंदू मारे गए हैं और 152 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति के बावजूद, भारत सरकार ने अभी तक वैश्विक प्लेटफार्मों पर कोई बयान देना या बांग्लादेश पर दबाव बनाना उचित नहीं समझा है । भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए । " 76 वर्षीय हसीना 5 अगस्त को भारत भाग गईं और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तब से अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों पर कई हमलों की खबरें सामने आई हैं।

20 दिसंबर को, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस वर्ष 8 दिसंबर तक बांग्लादेशमें हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले सामने आए। MoS वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने इन घटनाओं को "गंभीरता से" लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंता साझा की है। सिंह ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 112 मामले सामने आए।

" बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले 8 दिसंबर 2024 तक और 112 मामले अक्टूबर 2024 तक रिपोर्ट किए गए। अन्य पड़ोसी देशों (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर) में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का कोई मामला नहीं है । सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा कियाहै , " सिंह ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, " भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। 9 दिसंबर, 2024 को विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भी यही बात दोहराई गई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है।" पिछले साल दिसंबर में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश का दौरा किया था और ढाका में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की थी, जहाँ उन्होंने बांग्लादेश के नेताओं और अधिकारियों के साथ हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया था और हमलों पर भारत के विचारों को दोहराया था। उन्होंने कहा, "हमें हाल के कुछ घटनाक्रमों और मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमलों की कुछ खेदजनक घटनाओं पर भी चर्चा की।" (एएनआई)