भूमि आवंटित होते ही किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का होगा निर्माण - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि आंगनबाड़ी केन्‍द्रों के निर्माण के लिए भारत सरकार से वर्ष 2017 से 2022 तक कोई अनुदान राशि प्राप्‍त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग से निःशुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्‍द्रों के विभागीय भवनों का निर्माण कर लिया जाएगा।

श्री जूली प्रश्नकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्रीमती मंजु देवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 61 हजार 873 आंगनबाड़ी केन्‍द्र संचालित हैं, जिनमें से 26 हजार 981 आंगनबाड़ी केन्‍द्र विभागीय भवनों (स्‍वयं के भवन) में, अन्‍य सरकारी भवनों में 2 हजार 475, सरकारी स्‍कूल भवनों में 19 हजार 643, सामुदायिक भवनों में 2 हजार 592 ,निजी निःशुल्क भवनों में 1 हजार 738, किराये के भवनों में 8 हजार 444 आंगनबाड़ी केन्‍द्र अन्‍य भवनों में संचालित है।

श्री जूली ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्‍द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्‍व विभाग से निःशुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, निःशुल्क भवनों सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों की एवज में निर्धारित नॉर्म्‍स के अनुसार करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्‍द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्‍त होने के पश्‍चात नरेगा, 15वें वित्‍त आयोग इत्‍यादि योजनाओं के कन्‍वर्जेंस से करवाया जाता है।