बनास में खनन पर प्रतिबंध हटते ही ट्रैक्टर-ट्रालियों का फिर बढ़ा पंजीयन, 3 माह में 416 का पंजीयन

टोंक। नैनवां अनुमंडल क्षेत्र के समीप स्थित टोंक जिले में बजरी खनन पर प्रतिबंध हटते ही ट्रैक्टर ट्रालियों का पंजीयन बढ़ गया है. पिछले एक दशक में महज 800 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पंजीयन हुआ था, जबकि अब तीन माह में केवल 416 ट्रैक्टर ट्रालियां ही निबंधन के लिए परिवहन विभाग में पहुंची हैं. इसलिए उनसे विभाग को 47 लाख 44 हजार रुपये का राजस्व भी कर के रूप में प्राप्त हुआ है। वैसे तो सभी तरह के वाहनों का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है। बनास नदी पर खनन पर रोक के कारण ट्रालियों का निबंधन कम हो रहा था। विभाग के अनुसार तीन माह पूर्व तक विभाग में मात्र 800 ट्रैक्टर ट्रालियों का पंजीयन हुआ था. हाल ही में बजरी के पट्टे के बाद ट्रालियों के निबंधन की संख्या में इजाफा हुआ है। इसका कारण बिना रजिस्ट्रेशन के बनास व अन्य नदियों से बजरी परिवहन करने पर की जा रही कार्रवाई है। बजरी व खनन का पट्टा शुरू होते ही तीन माह में 416 ट्रालियों का निबंधन किया जा चुका है।

सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन टोंक, पीपलू और देवली अनुमंडल के वाहन चालकों ने किए हैं। टांक जिले में आठ हजार से अधिक ट्रैक्टर ट्राली हैं। टांक जिले में ट्रैक्टर ट्रालियों की संख्या 8 हजार से अधिक है। अधिकांश ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग कृषि कार्य में वस्तुओं और चारे के परिवहन के लिए किया जाता है। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां पत्थर व बजरी परिवहन में दौड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में परिवहन विभाग की टीमों द्वारा समय-समय पर जुर्माना माफ किया जाता है। नैनवां अनुमंडल क्षेत्र में बनास और उसके आसपास के इलाकों में दिन भर वाहनों का आवागमन लगा रहता है.

पत्थर, बजरी, ईंट, सीमेंट व अन्य व्यवसायिक उपयोग के लिए अवैध रूप से चल रही ट्रैक्टर ट्रालियों से हादसों के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर निकल जाते हैं, जबकि ट्रालियां वहीं छोड़ दी जाती हैं। ट्राली का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण मालिक का पता नहीं चल सका। अब मालिक रजिस्ट्रेशन से इंकार नहीं कर सकेंगे। खेती के लिए ट्रॉलियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। हालांकि, उनके निर्माता को पंजीकृत होना चाहिए। इस मामले में केवल पंजीकृत निर्माता ही ट्रॉली बनाता है। ऐसे में ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। खेती के अलावा अन्य उपयोग के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। विभाग की ओर से ट्रैक्टर के मूल्य का दो प्रतिशत पंजीकरण के लिए कर के रूप में जमा किया जाता है।

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