Jaipur 7वें वेतन आयोग की विसंगतियां होंगी दूर, गहलोत दे सकते हैं कर्मचारियों को तोहफा

जयपुर। नए साल (New Year 2023) में गहलोत सरकार राजस्थान के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. वसुंधरा राजे सरकार के समय से ही सातवें वेतन आयोग में कर्मचारी जिन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे थे, उन्हें नए साल में दूर किया जा सकता है। इसको लेकर बनी खेमराज कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दी है। अब मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट की जांच कर कर्मचारियों की मांग पूरी कर सकते हैं। इससे पहले वसुंधरा सरकार ने इस मसले को लेकर सामंत कमेटी का गठन किया था। लेकिन इसकी फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही राज्य में सरकार बदल चुकी थी।

गहलोत सरकार ने उस रिपोर्ट को नहीं माना और सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में खेमराज समिति का गठन किया। खेमराज समिति का कार्यकाल भी तीन बार बढ़ाया गया। उसे लेकर कर्मचारियों में रोष था। लेकिन अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दी है। उसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले बजट में कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार तमाम विसंगतियों को दूर कर कर्मचारियों को बड़ा चुनावी तोहफा देगी। आपको कैसा लगेगा जब उम्मीद दिखाकर कोई चीज बार-बार टूट जाए। ऐसा ही कुछ अब तक राजस्थान के करीब साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ हो रहा था।

सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पहली वसुंधरा सरकार ने इसमें वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए 3 नवंबर 2017 को डीसी सामंत कमेटी का गठन किया था। लेकिन इस समिति का कार्यकाल 4 बार बढ़ाया गया। 5 अगस्त, 2019 को सामंत समिति ने अपनी रिपोर्ट गहलोत सरकार को सौंपी। लेकिन सरकार ने इस पर फैसला लेने की बजाय इसे लटकाए रखा। वहीं, करीब दो साल बाद 5 अगस्त 2021 को पूर्व आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक और कमेटी का गठन किया गया। लेकिन उनका कार्यकाल भी लगातार तीन बार बढ़ाया गया। ऐसे में कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा था। कर्मचारियों ने बार-बार कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी।

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