राजस्थान
मुख्यमंत्री गहलोत का एलान, नए जिलों के गठन के लिए बनेगी कमेटी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की बहस पर गुरुवार को जवाब दिया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की बहस पर गुरुवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में तीन लाख भर्तियां आएगी, एक लाख प्रक्रियाधीन हैं और एक लाख दे दी गई हैं, बाकी की एक लाख भर्ती प्रस्तावित हैं। नए जिले की मांग पर मुख्यमंत्री ने फिलहाल विराम लगा दिया, उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर एक कमेटी बनाएगी। छह महीने में कमेटी की रिपार्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
विपक्ष के कर्ज लेने के आरोप पर उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना कर्ज नहीं ले सकती है। केंद्र सरकार कई मापदंडों पर परखने के बाद ही कर्ज लेने की अनुमति देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की 500 घोषणाओं में से 60 बजट घोषणाओं को स्वीकृति दे दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि बजट घोषणाएं कैसे पूरी होंगी। जब हम चुनावी घोषणा पत्र की 70 फीसदी घोषणाएं तीन साल में पूरी कर सकते हैं तो बजट घोषणाओं को पूरा नहीं करेंगे क्या। उन्होंने कहा कि हमने हजारों लोगों से बजट पर राय ली है। समुद्र मंथन की तरह मंथन किया है, तब जाकर बजट में अमृत निकला है।
केंद्र सरकार कम रुपए दे रही
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को समय पर पैसा नहीं दे रही है। जितना पैसा राजस्थान को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। इस बार भी 19 हजार करोड़ रुपए कम दिए जा रहे हैं, पिछली बार भी 15 हजार करोड़ कम दिए थे। उन्होंने कहा कि हमने काम शुरू नहीं किया तो परियोजना की लागत 40 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही रिफाइनरी के साथ हुआ था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि कर्जमाफी से डिफॉल्टर होने की प्रवृति बढ़ती है, किसान जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते हैं। कर्जमाफी पर ऐसे जवाब के बाद भाजपा नेता कह रहे हैं कि किसान का कर्ज माफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो 22 लाख लोग धन्यवाद कैसे कर रहे हैं। टोंक में एक व्यक्ति का नौ लाख का कर्ज माफ हुआ है।
मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणाएं...
हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सड़कें बनेंगी, मरम्मत के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा।
कई गांवों में नए उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।
कुछ उपस्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदले जाएंगे।
ई-व्हीकल पर 31 मार्च तक छूट मिलेगी।
बूंदी के बेगूं में नया उप परिवहन कार्यालय खुलेगा।
सहरिया, कथोड़ी जनजातियों को 200 दिन का रोजगार मिलेगा।
जोधपुर के ओसियां में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा।
एक हजार प्री प्राइमरी बाल वाटिका खोली जाएंगी।
प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेशन बिल लाया जाएगा।
किसानों के जैविक उत्पादों की विक्रय की व्यवस्था की जाएगी।
कई उपतहसीलों को तहसीलों में बदला जाएगा।
नए आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे।
ई-मित्र में 200 नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी।
कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की घोषणा।
कई इलाकों में नए पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे।
Deepa Sahu
Next Story
