राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना

करौली। करौली मानदेय वृद्धि व राज्य कर्मचारी का दर्जा सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया. वहीं, कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी गुप्ता, सुनीता रावत, सुषमा शर्मा आदि ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सरकार ने संविदा कर्मियों के साथ-साथ मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी, सहायिकाओं, ग्राम सहचरियों, बाल देखभाल कर्मियों को भी शामिल किया है. सार्वजनिक घोषणा पत्र। नियमित करने का वादा भी किया था, लेकिन साढ़े चार साल बीत जाने के बावजूद कर्मियों को नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश में श्रमिकों को 10 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक मानदेय दिया जा रहा है. लेकिन राजस्थान में उन्हें नाममात्र के मानदेय पर ही काम करना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि 245 नये पद सृजित करने और 245 महिला पर्यवेक्षकों के पदों पर उचित स्वीकृति की मांग की गयी है. इसके अलावा मानदेय सेवा में ग्राम सहेलियों को लेने के लिए ग्राम सहेलियों, एएनएम, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए 15 प्रतिशत पद आरक्षित करने की मांग की गयी. उन्होंने मांगें नहीं माने जाने पर एक जून से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस दौरान बनेशी, सुनीता, राधा, सविता, सरस्वती आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इसी तरह अखिल भारतीय महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने भी सपोटरा में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने पर 5 जून से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई। संघ अध्यक्ष हेमलता चौधरी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, साथिन लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन, सहायिका, चाइल्ड केयर होम वर्कर के नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि, नियमानुसार महिला पर्यवेक्षक के नये पद सृजित करने, ग्राम साथिन को पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर पदोन्नति देने का आह्वान किया. महिला अधिकारिता विभाग। एएनएम भर्ती में 50 प्रतिशत पदों पर आरक्षण, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए 15 प्रतिशत पदों पर आरक्षण, नगर पंचायत के कार्य क्षेत्र में विस्तार के कारण ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम सहवासियों को मानदेय वापसी आदि की मांग की. इस दौरान प्रीतमबाई, सावित्री मीणा, प्रीतम मीणा, मंजू गुप्ता, मुकेश मीणा, सुशीला गौतम, लक्ष्मी मीणा, सियाकुमारी शर्मा, पुष्पा मीणा, उमा देवी, विमलेश मीना, सरोज गुप्ता, रश्मि मीना, अमिता गुप्ता, सुनीता प्रजापत आदि मौजूद रहीं।