अलवर: सरिस्का के आसपास सरकारी जमीन पर बने होटल-रेस्टोरेंट के मामले में एनजीटी में जनहित याचिका दायर की गई है। एनजीटी ने पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें एनजीटी का एक सदस्य भी शामिल है. भूमि उपयोग में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई को भी नोटिस जारी किया गया है. उनसे अब तक की कार्रवाई पर जवाब मांगा गया है. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस पूरे मामले की जांच के लिए क्या कदम उठाए? इस पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है. एनजीटी ने इस जमीन को अब तक राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज न होने को गंभीर माना है। इसे लेकर अलवर के 7 तहसीलदारों को नोटिस जारी किए गए हैं. इन सभी को 4 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करना होगा.
एनजीटी जस्टिस शिव कुमार सिंह ने यह आदेश नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं सेवा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी की जनहित याचिका पर दिया है. एनजीटी ने मामले को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 का उल्लंघन माना है. कोर्ट ने पूरे मामले पर कई सवाल उठाए. कृषि भूमि व्यावसायिक कैसे हो गई? जस्टिस सिंह ने आदेश में कहा है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) क्षेत्र 2007 में अधिसूचित किया गया था, तब से लेकर वर्ष 2024 तक यह जमीन वन विभाग के रिकॉर्ड में क्यों नहीं आई? सीटीएच क्षेत्र में गतिविधियां कैसे संचालित की जा रही हैं? इन सभी सवालों का जवाब उच्च स्तरीय कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट में देगी. यह कमेटी खनन आदि की गतिविधियों को भी रिकार्ड में लेगी। प्रतिष्ठानों की ओर से वन्य जीव बोर्ड से अनुमति ली गई है या नहीं, इसका भी जिक्र जांच में किया जाएगा।
बड़े पैमाने पर घोटाला...सीबीआई देगी जवाब!
याचिका में कहा गया कि इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है. पहले यह मामला सीबीआई के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. एनजीटी ने इस पर सीबीआई को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राज्य सरकार से इस मामले में ईडी द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में भी जवाब देने को कहा गया है.
इसे उच्च स्तरीय जांच कमेटी में शामिल किया गया है
- एनजीटी के एक जज
- सचिव, पर्यावरण मंत्रालय
- अपर मुख्य सचिव वन एवं वन्य जीव
- जिला कलक्टर अलवर
- प्रधान मुख्य संरक्षक राजस्थान
- सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
इन तहसीलदारों को नोटिस जारी किया गया
एनजीटी ने अलवर जिले के टहला, मालाखेड़ा, थानागाजी, अलवर, नारायणपुर, प्रतापगढ़ और बानसूर तहसीलदार को नोटिस जारी किया है. इन्हें भी 4 जुलाई को जवाब देना है. उन पर आरोप है कि सीटीएच क्षेत्र के 88 हजार हेक्टेयर में से 44 हजार हेक्टेयर जमीन वन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करायी गयी. भूमि उपयोग में बदलाव कर यह जमीन होटल, रेस्तरां, भोजनालयों आदि को दे दी गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है. इसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है. जो भी अधिकारी तैनात हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
