Alwar: जिला कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक

Alwar अलवर । जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बजट घोषणाओं की भूमि आवंटन, भूमि संपरिवर्तन, ई- गिरदावरी एवं सतर्कता, सम्पर्क पोर्टल व जनसुनवाई आदि प्रकरणों की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिये कि समन्वय स्थापित कर आगामी 15 दिवस में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर ने बिन्दुवार समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने दायित्वों के प्रति सजग रहे, टीम अलवर के रूप में समन्वय स्थापित कर विकास कार्यो को गति प्रदान करे एवं आमजन की परिवेदनाओं का तत्परता से निराकरण करे। उन्होने कहा कि लोकसेवक के रूप में अधिकारियों का व्यवहार अपने पद की गरिमा के अनुरूप रहे तथा निर्धारित समय पर कार्मिक अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्य संपादित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभागीय नियमों से अपडेट रहे तथा प्रोएक्टिव रहकर कार्य करे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं आदि में अपनी स्टेट रैंक में सुधार करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित में नवाचार करें, इन कार्यो में जिला स्तर पर अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के प्रकरणों की समीक्षा कर कहा कि बजट घोषणाओं को अमल में लाने हेतु भूमि आवंटन सबसे महत्वपूर्ण घटक है अतः इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नही बरती जावे तथा संबंधित विभाग के अधिकारी एवं जिला स्तर से समन्वय कर अपने-अपने भूमि आवंटन प्रकरणों का 7 दिवस में निस्तारण करावे। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के प्रस्ताव निर्धारित नॉर्म्स के अनुरूप ही तैयार करके भिजवायें।

जिला कलक्टर ने उपखण्डवार समीक्षा कर कहा कि उपखण्डवार बजट घोषणाओं हेतु भूमि आंवटन के प्रकरण, भूमि संपरिवर्तन, सर्तकता प्रकरण, संप्रकरण आदि कि सूची भिजवाई जा चुकी है अतः उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकरणों का निस्तारण आगामी 15 दिवस में कराना सुनिश्चित करावें। उन्होंने निर्देश दिए कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक नियमित रूप से लेवें तथा अपने कार्यालय में नियमित आमजन की परिवेदनाओं को सुनें।

उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि संपरिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण अधिकतम 45 दिवस में किया जाना है। इससे संबंधित अधिकारी ई-फाईल को 7 दिवस से अधिक अपने पास लम्बित नही रखे। साथ ही उन्होंने डीटीपी को निर्देश दिए कि उनके स्तर पर लम्बित भूमि संपरिवर्तन के सभी प्रकरणों को 7 दिवस में निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई भी कार्य अनावश्यक रूप से लम्बित पाया गया तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि सम्पर्क पोर्टल के प्रकरण किसी भी सूरत में 45 दिवस से ज्यादा लम्बित नही रहें तथा यह भी सुनिश्चित करे कि प्रकरणों का निस्तारण गुणवता के साथ होवे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी सम्पर्क प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा सभी प्रकार के पत्राचार ई-फाइल के माध्यम से करे। उन्होंने जिलें में ई-गिरदावरी में हुए प्रयास को अच्छा बताते हुए कहा कि इसमें और फोकस किया जावे।

बैठक में एडीएम प्रथम श्रीमती संजू शर्मा, एडीएम द्वितीय श्री योगेश डागुर, एडीएम शहर श्रीमती बीना माहावर, एडीपीएस सुश्री नवज्योति कांवरिया, पीडब्लूडी के अधीक्षण अभियंता श्री एम.एल मीना, सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री अनिल मच्या, रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री परेस सक्सेना, आरवीपीएम के अधीशाषी अभियंता आर के गुप्ता, यूआईटी के अधीशाषी अभियंता श्री योगेन्द्र वर्मा, सीडीओ श्री नेकीराम सहित संबंधित अधिकारी एवं वीसी के माध्यम से समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।