Alwar: जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान

Alwar अलवर । जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जल संचय जन भागीदारी अभियान व नरेगा की समीक्षा एवं एमजेएसए 2.0 के द्वितीय चरण के कार्यों की डीपीआर का अनुमोदन हुआ।

बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के द्वितीय चरण की डीपीआर का अनुमोदन किया गया, जिसमें अलवर जिले की 9 पंचायत समितियों के 64 ग्राम पंचायतों के 195 गांव का 54783 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया जावेगा। जिसमें 7 हजार 63 वन क्षेत्र शामिल है। अभियान के अंतर्गत 10350.70 लाख रूपये राशि के 3839 कार्यों की डीपीआर का अनुमोदन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों द्वारा जलग्रहण से संबंधित 51 गतिविधियों के कार्य कराए जाएंगे। जिला कलक्टर ने कहा कि अलवर जिला डार्क जोन के अंतर्गत आता है अतः यहां जल संरक्षण के अधिक से अधिक कार्यों को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। इसके लिए आमजन, जनप्रतिनिधि व संस्थाओं आदि का सहयोग लेवें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के कार्य स्वीकृत कर उन्हें पूर्ण करें तथा जिन क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्य स्वीकृत नहीं हैं उन स्थानों पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत प्रमुखता से जल संरक्षण के कार्य स्वीकृत किए जावे।

जिले में पहली बार टांकों का होगा निर्माण

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के द्वितीय चरण में जिले में पहली बार नवाचार करते हुए जलग्रहण विकास विभाग के द्वारा जल संरक्षण हेतु जिले में टांका निर्माण कार्य कराए जाएंगे, ताकि पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण कर स्थानीय स्तर पर आमजन के उपयोग हेतु जल की उपलब्धता हो सके। इसके लिए जिला कलक्टर ने जल ग्रहण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि पंचायत समितिवार टांके निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर उन्हें स्वीकृत कराकर यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ करावे।

30 मई तक करें जल संचय जन भागीदारी अभियान के कार्य पूर्ण

जिला कलक्टर ने जल संचय जन भागीदारी अभियान की प्रगति की समीक्षा कर निर्देश दिये कि अभियान के तहत स्वीकृत करीब 4 हजार कार्यों जिनमें प्रमुख रूप से सरकारी स्कूलों व सरकारी भवनों में रूफटॉफ वाटर हार्वेस्टिंग, गांवों में मैजिक पिट व रिचार्ज सॉफ्ट के कार्य हैं जिनको 30 अप्रैल तक जेएसजेबी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा 30 मई तक इन समस्त कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर ने मनरेगा की समीक्षा कर सीईओ जिला परिषद को निर्देशित किया कि मनरेगा में श्रमिकों के नियोजन में वृद्धि हुई है इसे और बढाते हुए दुगुने स्तर पर ले जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि मनरेगा में नए कार्यों को स्वीकृत कर उन्हें भी प्रारम्भ करावें।

बैठक में जिला परिषद के सीईओ श्री सालूखे गौरव रविन्द्र, एसीईओ श्रीमती आरती गुप्ता, वाटरशेड विभाग के अधीक्षण अभियन्ता श्री नरेन्द्र मोथू, मनरेगा के अधीक्षण अभियन्ता श्री नरेन्द्र लक्खीवाल, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री पी.सी मीणा, सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता श्री संजय खत्राी सहित संबंधित अधिकारी एवं समस्त बीडीओ मौजूद रहे।