Alwar: राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 में अलवर जिले को मिली सौगात

Alwar अलवर । राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 में अलवर जिले को विभिन्न सौगातें मिली है जो निम्न प्रकार से है। अलवर में 25 करोड रूपये की लागत से बायोलोजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी।

राजस्थान बजट 2024-25 के तहत चम्बल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना में अलवर, भरतपुर, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा में 5 हजार 374 करोड रूपये की राशि से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य कराए जाएंगे।

सिलीसेढ क्षेत्र के ट्यूबवेल व पाइप लाइन के माध्यम से अलवर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 23 करोड 26 लाख रूपये के कार्य कराए जाएंगे।

अलवर के भाखेडा तथा बहरोड के खापरिया (खौहरी) एनीकट का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा।

अलवर अस्पताल में शिशु विभाग का उन्नयन किया जाएगा।

आईटीआई अलवर में थ्री डी पिं्रटिंग, इन्टरनल ऑफ थिग्स, फाइबर टू होम टेक्निशियन, मल्टीमीडिया, एनीमेशन टेªड प्रारम्भ कराई जाएगी।

महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा एवं सुरक्षा देने के लिए अलवर में गैस पाइप लाइन बिछाकर गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

अलवर के कठूमर में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा।

अलवर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सीट क्षमता की वृद्धि की जाएगी।

कठूमर के जावली में 220 केवी जीएसएस का निर्माण कराया जाएगा।

कठूमर के सौंकरी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।

सरिस्का से पाण्डुपोल तक ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा।

सरिस्का को ईको सेन्सेटिव जोन के रूप में चिन्हिकरण कर मास्टर प्लान बनाया जाएगा।

35 करोड रूपये की लागत से स्टेट हाईवे-25 से केसरपुर बल्लाणा-जाटोली-इम्टीपुरा-बालेटा-पूनखर-मीन भगवान मंदिर-राजगढ बाईपास आरओबी तक सडक चौडाईकरण एवं सौन्दर्यकरण का कार्य कराया जाएगा।

20 करोड रूपये की लागत से भनोखर-कांटवाडी-गढी-सवाईराम-रामसिंहपुरा-परबैणी सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा।

वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए अलवर में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे।

अलवर के रैणी में जर्जर छात्रावास का पुनर्निमाण किया जाएगा।

कठूमर (अलवर) व तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास बनाया जाएगा।

ईआरसीपी परियोजना के अंतर्गत डूंगरी बांध से अलवर Reservoir तक लगभग 9 हजार 700 करोड रूपये की लागत के कार्य कराए जाएंगे।

40 करोड रूपये की लागत से नटनी का वियर से जयसमंद बांध तक निर्मित नहर का उन्नयन कार्य कराया जाएगा।

जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल सीएचसी बनाई जाएगी।

जिले की सभी चिकित्सा संस्थानों में मोर्चरी बनाई जाएगी।

आंगनबाडियों में बालकों को सप्ताह में तीन दिन दूध का वितरण किया जाएगा।

प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नवीन आंगनबाडी खोली जाएगी।

जिला मुख्यालय पर हेलीपेड का निर्माण किया जाएगा।

किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना आजेएचएस लागू की जाएगी।

अलवर जिले में की प्रत्येक विधानसभा में 20 हैण्डपम्प व 10 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे।

जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में सौर ऊर्जा से जोडने के लिए हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आरआरईसीएल के माध्यम से कार्य कराया जाएगा।

जिले की उपखण्ड, पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से दो लेन चौडी सडक से जोडने का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे।

वन डिस्ट्रीक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम लागू करते हुए जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी।

जिले में आमजन की सहभागिता से एक मातृ वन की स्थापना की जाएगी तथा वन डिस्ट्रीक्ट वन स्पेशियस का कार्यक्रम लागू कर जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध तैयार कराई जाएगी।

जिला स्तर पर व अन्य चयनित शहरी निकायों में वाईफाई एनाबिल्ड लाइब्रेरी एण्ड कॉ-वर्किंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र-छात्राओं को मैस भत्ता 3 हजार रूपये दिया जाएगा तथा खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाडियों को मैस भत्ता 4 हजार रूपये दिया जाएगा।

राजकीय विद्यालयों में 8वीं, 10वीं व 12वीं में मैरिट में आने वाले विद्यार्थियों को टेबलेट वितरित किए जाएंगे।

खिलाडियों को समुचित सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्पोट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाएगी जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रूपये तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा।

जिले में मास्टर वन स्थापित किया जाएगा।

जिले में आदर्श सोलर गांव स्थापित किए जाएगे।

जिले के प्रत्येक गांव में सोलर पम्प स्थापित किए जाएंगे।

गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्साएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) वाउचर योजना लागू की जाएगी।

चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारम्भ किया जाएगा।

जिले में नई नर्सियां स्थापित की जाएगी तथा वर्तमान में स्थापित नर्सियों का संवर्धन किया जाएगा।

ब्लॉक स्तर पर वन उपज एवं संबंधित उत्पादों के विक्रय के लिए मार्केटिंग हब्स विकसित किए जाएंगे।

दुधारू पशुओं के लिए मंगला योजना शुरू की जाएगी जिसमें पशुओं का एक लाख तक का बीमा किया जाएगा।

नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर CETPs एवं STPs का निर्माण एवं संचालन कराया जाकर जल को विभिन्न उपयोग के लिए रिसाइकिल किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों की प्रमुख सडकों के उन्नयन व मरम्मर के कार्य करवाए जाएंगे।

जिले की प्रमुख समस्याओं व आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ की जाएगी।

राज्य की नगरीय निकायों में विद्युत लाइनों को अंडर ग्राउंड किया जाएगा।

65 करोड रूपये की लागत से राज्य की नगरीय निकायों में फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जाएगी।

कचरा संग्रहीत व परिवहन से निस्तारण तक की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु आईटी तकनीक जैसे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एवं रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्डेन्टीफिकेशन डिवाइस का उपयोग करने के साथ-साथ राज्य के नगरीय निकायों में संचालित इंटरमिडियेट ट्रांसफर स्टेशन को मेकेनाइज्ड एवं ऑटोमेटेड कराया जाएगा।

शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्पआयु वर्ग के लिए आवास निर्माण संबंधी कार्य कराए जाएंगे।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं पब्लिक पैलेस में महिलाओं के लिए बायो/पिंक टॉयलेट कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे।

रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में 175 करोड रूपये की लागत से आधारभूत सुविधाओं के कार्य कराए जाएंगे।

प्रदेश की बावडियों के पुनरूद्धार के कार्य कराए जाएंगे।

दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी पर मंदिरों में विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे।

वन से होने वाले लाभ स्थानीय निवासियों को प्राप्त हो सके इस दृष्टि से ज्वाइंट फोरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी को सशक्त करते हुए वन धन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी।

बाघ परियोजना क्षेत्रों में टाईगर हैबिटेट सुधार के कार्य एवं एन्टी पोचिंग इंफ्रस्ट्रक्चर सुदृढ किया जाएगा।

युवाओं के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से रोजगार दिए जाएंगे।

युवाओं को एआई आधारित काउंसिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेंटशिप/इंटरशिप कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे जिसमें चयनित युवाओं को देश/विदेश में Exposure Visits के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

युवाओं के कौशल क्षमता का विकास कर employable बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रिलेवेंट बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में एक लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को टेªनिंग कराई जाएगी।

युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने एवं एम्पलोयमेंट प्रोवाइडर बनाने हेतु अटल एन्टरप्रिनरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा।

युवाओं को स्किल्ड मेनपावर उपलब्ध कराने के लिए i-Start के अन्तर्गत Learn, Earn & Progress Programme प्रारम्भ किए जाएंगे।

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा।

मेडिकल कॉलेज में हिन्दी माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

आईटीआई में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी।

मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में टेªंड स्किल्ड वर्क्स उपलब्ध कराए जाने के लिए प्राइवेट इंवेस्टमेंट के माध्यम से आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार हेतु योग्यता 45 वर्ष की आयु व 15 वर्ष का अनुभव मान्य होगा।

तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन किया जाएगा।

खुशखेडा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नयन किया जाएगा।

किशनगढबास व 21 गांवों में पेयजल आपूर्ति व पाइप लाइन संबंधी कार्य हेतु 77 करोड 53 लाख रूपये के कार्य कराए जाएंगे।

तिजारा-खैरथल में नवीन कृषि मंडी यार्ड का निर्माण कराया जाएगा।

25 करोड रूपये की लागत से बहरोड में सीवरेज कार्य कराया जाएगा।