जनभावनाओं के अनुरूप हो रहा प्रदेश का चहुंमुखी विकास: मुख्यमंत्री गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को मूर्त रूप दे रही है। आमजन को राहत देने के लिए प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं तात्कालिक नहीं होकर स्थायी हैं और आने वाले समय में इन्हें और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी है। आगामी दिनों में और भी कई अच्छी योजनाएं लाने के लिए राज्य सरकार निरंतर चिंतन-मनन कर रही है।

गहलोत शुक्रवार को जयपुर जिले के जमवारामगढ़ क्षेत्र स्थित भानपुर कलां गांव में महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के बाद विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 243.97 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कैम्प के अवलोकन के दौरान लाभार्थियों से बातचीत कर योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। लाभार्थियों ने महंगाई से तत्काल राहत देने वाली योजनाओं के लिए श्री गहलोत का आभार व्यक्त किया।

जमवारामगढ़ क्षेत्र में हुए चहुंमुखी विकास के कार्य

गहलोत ने कहा कि जमवारामगढ़ क्षेत्र में चहुंमुखी विकास के लिए पिछले साढ़े चार साल में कई कार्य हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा आंधी में 2 महाविद्यालय, ताला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जमवारामगढ़ में उप जिला अस्पताल खोला गया है। वहीं, आंधी में तहसील, ताला में उप तहसील एवं जमवारामगढ़ में बिजली विभाग के अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय खोला गया है। जमवारामगढ़ में कृषि उपज मंडी के लिए भूमि आवंटित की जा रही है। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्र खोलने के लिए भूखण्ड आवंटन भी प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि जमवारामगढ़ में खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है तथा ईसरदा बांध से जमवारामगढ़ में पानी लाने के लिए डीपीआर बनाई जा रही है।

ई.आर.सी.पी. को लेकर वादा निभाए केन्द्र सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। इससे जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को लाभ होगा। देश में पानी की 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं संचालित हैं। केन्द्र सरकार को अपना वादा निभाते हुए ई.आर.सी.पी. को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईसरदा बांध से पानी लाकर रामगढ़ बांध को भरने की योजना है। वहीं, बीसलपुर से पानी लाकर रामगढ़ बांध को भरने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है। इसके लिए अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिये गए है।

महंगाई राहत कैम्पों से खुश हैं लोग

गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैम्पों से लोग काफी खुश हैं। इन कैम्पों में महंगाई से तत्काल राहत देने वाली 10 योजनाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली से अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। किसानों को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली दी जा रही है। पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के पैकेट भी दिए जाएंगे। कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लम्पी रोग से मृत गायों के लिए राज्य सरकार प्रति पशु 40 हजार रुपए का मुआवजा दे रही है। हाल ही में पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ की मुआवजा राशि डीबीटी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की गई है। साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अग्रणी राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित कर रही है। प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाकर लागू किया गया है, जिसके तहत इलाज की जिम्मेदारी अब सरकार की है। देश में इस तरह का कानून लागू करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 हजार छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग करवाई जा रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत 500 विद्यार्थियों को राज्य सरकार के खर्च पर विदेश में अध्ययन की सुविधा दी जा रही है। गांव-गांव में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 3 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। विगत साढ़े चार साल में राज्य में 303 कॉलेज खोले गए हैं।

महिलाएं छोड़ें संकोच

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राज्य में 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर उड़ान योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं व किशोरियों को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संकोच छोड़कर इस मसले पर खुलकर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रोड़वेज की सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं व बालिकाओं के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। जल्द ही महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टीविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जमवारामगढ़ विधायक गोपाल लाल मीना एवं शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।