Ajmer: केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री चौधरी करेंगे जिले में विकास कार्यों की समीक्षा

Ajmer अजमेर । केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री भागीरथ चौधरी बुधवार को जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे जिला परिषद सभागार में होने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, विधायक श्रीमती अनिता भदेल, श्री शत्रुघ्न गौतम, श्री शंकर सिंह, श्री वीरेन्द्र कानावत, श्री रामस्वरूप लाम्बा, श्री विकास चौधरी, जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, नगर निगम की मेयर श्रीमती ब्रजलता हाडा सहित नगरीय निकायों के चेयरमेन एवं पंचायत समितियों के प्रधानों को भी आमंत्रित किया गया हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली दिशा की बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना पर विस्तार से चर्चा होगी।

इसी तरह बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजनाएं, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना, किसान कॉल सेंटर एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल की समीक्षा होगी।

इसी तरह सांसद श्री चौधरी की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रालय की गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के साथ-साथ आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय की अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 20 (अमृत 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए शहरी - आवास), स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम - यू) एवं स्मार्ट सिटी मिशन विचार विमर्श होगा।

इसी तरह जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार एवं सतही लघु सिंचाई की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन एवं डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना, बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं महिला संरक्षण एवं सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के साथ-साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 1.0, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 2.0 एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने बताया कि बैठक में भूमि एवं संसाधन विभाग की डिजिटल इन्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम 2.0, शिक्षा मंत्रालय की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याहन भोजन योजना) एवं समग्र शिक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0, कौशल विकास और उद्यमिता मत्रांलय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मत्रांलय की राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम, खान मंत्रालय की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की सुगम्य भारत अभियान एक्सेसिबिलिटी इन्डिया अभियान एवं विशिष्ट विकलांगता आईडी, लघु एवं मध्यम उद्यम मत्रांलय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जहाजरानी मंत्रालय की जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय की डिजिटल इन्डिया-सार्वजनिक इन्टरनेट एक्सेस कार्यक्रम-प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केन्द्र प्रदान करना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रिर्यान्वयन, अल्पसंख्यक कार्य मत्रांलय की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं एमसीएम छात्रवृत्ति, युवा मामले और खेल मंत्रालय की खेलो इन्डिया, कपड़ा मंत्रालय की समर्थ योजना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ई-श्रम पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।