Ajmer: विभागवार समीक्षा में योजनाओं की प्रगति और शिकायत निवारण पर हुई चर्चा

Ajmer अजमेर । जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय विभागीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, जनशिकायतों और बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने जनहित से जुड़े मुद्दों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल, सीपीग्राम्स तथा संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और कहा कि जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी इन प्रकरणों का शीघ्र, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारियों द्वारा परिवादियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए तथा संतुष्टि प्रतिशत में सुधार लाने के प्रयास किए जाएं।

श्री लोक बन्धु ने कहा कि ई-फाइल, डाक, संपर्क पोर्टल तथा सीपीग्राम्स पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। 30 दिवस से अधिक लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और इनकी नियमित समीक्षा ब्लॉक स्तर पर भी की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय और भारत सरकार से प्राप्त शिकायतों की निगरानी अधिकारी स्वयं करें। इससे समयबद्ध और प्रभावी समाधान हो सकेगा।

बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि जिन कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन्हें शीघ्र प्रारंभ किया जाए। साथ ही प्रारंभ किए गए कार्यों की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जाए। वहीं जिन कार्यों की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। उनके लिए विभागीय और जिला स्तर पर सक्रिय प्रयास जारी रखे जाएं।

उन्होंने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित ग्रामीण एवं शहरी शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जहां ग्रामीण शिविर पूर्ण हो चुके हैं। वहां फॉलो अप शिविर आयोजित कर शेष प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं को संतृप्ति स्तर तक पूर्ण किया जाना चाहिए। शहरी शिविरों में भी अधिकारी सक्रिय रूप से उपस्थित रहें और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीएमएफटी में बजट घोषणाओं को प्राथमिकता से सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग अपने प्रस्ताव समयबद्ध रूप से भेजें।

जिला कलक्टर ने सभी विभागों से जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुंचे। इसके लिए ई-केवाईसी और सत्यापन कार्य समय पर पूरा किया जाए। लाभ वितरण की गति बढ़ाई जाए तथा राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की रैंकिंग में अजमेर जिला अग्रणी बने। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में लक्ष्य अनुसार प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनके लिए अधिकारी ठोस कार्ययोजना बनाकर शीघ्र सुधार लाएं और सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से पोर्टल पर अद्यतन करें।

उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को मातृ भूमि से करम भूमि, स्वामित्व योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और अटल ज्ञान केंद्र निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को अटल प्रगति पथ के स्वीकृत कार्यों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने पंच गौरव योजना के अंतर्गत कबड्डी मैदान सहित स्वीकृत विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर उनकी प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत शेष पौधारोपण लक्ष्य पूर्ण करने तथा सभी पौधों का जियो-टैगिंग कार्य समय पर संपन्न करने को निर्देशित किया।

उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के अंतर्गत प्रस्ताव निर्धारित समय पर भेजने के निर्देश दिए। मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों से स्वयं तथा अधीनस्थ स्टाफ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही निरंतर निरीक्षण कर योजनाओं की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल एवं विद्युत संरचनाओं के लिए भूमि से संबंधित आवश्यकताओं तथा अन्य अंतर्विभागीय मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रामप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी एवं श्रीमती वंदना खोरवाल, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक श्रीमती विनीता स्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।