राजस्थान

Ajmer: कई दौर की वार्ता के बाद सरपंचों की मांगों पर बनी सहमति

Admindelhi1
25 July 2024 8:21 AM GMT
Ajmer: कई दौर की वार्ता के बाद सरपंचों की मांगों पर बनी सहमति
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अजमेर: सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले एक माह से चल रहे आंदोलन को सरपंच संघ के पदाधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद एक माह के लिए स्थगित कर दिया गया। वार्ता के दौरान अधिकांश मांगों पर सहमति बनने के बाद बुधवार को होने वाला विधानसभा घेराव भी स्थगित कर दिया गया. सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल और प्रदेश महासचिव शक्ति सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान के सरपंच 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इसमें मुख्य मांग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए दी जाने वाली राशि पिछले 2 साल से बकाया चल रही है. इसके अलावा मनरेगा सामग्री का 3 साल से भुगतान नहीं करने और वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने, प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी देने, सरकार की एक राज्य एक चुनाव की घोषणा के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने समेत कई मांगें थीं.

इन मांगों को पूरा कराने के लिए राजस्थान के सरपंचों ने 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने का आह्वान किया था. इस संदर्भ में सरकार ने सरपंचों को वार्ता के लिए बुलाया वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार पंचायत राज सचिव रवि जैन एवं सरपंच संघ राजस्थान की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल कार्यकारिणी, प्रदेश महासचिव शक्ति शामिल थे. सिंह रावत, संयोजक महेंद्र सिंह मझेवाला, जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनकड़, जालोर जिला अध्यक्ष भंवर सिंह सहित कई पदाधिकारी शामिल थे.

वार्ता के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि राज्य वित्त आयोग के 1100 करोड़ रुपये 15 अगस्त तक पंचायतों के खाते में जमा कर दिये जायेंगे. मनरेगा का 22-23 का बकाया 600 करोड़ रुपये केंद्र से मिल गया है. इसे एक सप्ताह के अंदर पंचायतों में लगा दिया जायेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश मिलते ही लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास एवं खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाने की कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग पर एक समिति का गठन किया जाएगा जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2022 में सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए पारित आदेश का अध्ययन करेगी और उसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी. और कार्यकाल बढ़ाने की अनुशंसा की जायेगी. इन सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद बुधवार को राजस्थान सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ी लाल मीना का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और धन्यवाद दिया.

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