अजमेर भैरूंदा उपतहसील पर प्रदर्शन किया

अजमेर नागौर जिले की भैरूंदा उप तहसील को अजमेर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। अजमेर कलक्ट्रेट से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि रियांबड़ी की भैरूंदा उप तहसील की अजमेर से दूरी मात्र 30 से 35 किलोमीटर है। जबकि नागौर जिला मुख्यालय की दूरी 125 किलोमीटर है। अजमेर जिले की सीमा बाड़ी घाटी मात्र 10 किमी दूर है। ऐसे में भैरूंदा उपतहसील क्षेत्र को नागौर की बजाय अजमेर जिले से जोड़ा जाए

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रशासनिक व भौगोलिक स्थितियों के आधार पर कई नए जिलों को बनाने की घोषणा की है, जिसमें लगभग पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों का परिसीमन किया जाना वांछित है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से रामलुभाया कमेटी का गठन किया गया है जिसे लगभग पूरे राजस्थान के सभी जिलों का प्रशासन को ध्यान में रखकर परिसीमन निर्धारित उसकी सिफारिश राज्य सरकार को प्रेषित की जानी है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के माध्यम से उप तहसील भैरूंदा की प्रशासनिक भौगोलिक स्थिति से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किया है। बाद में शिष्टमंडल ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गजेन्द्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर भैरूंदा उप तहसील क्षेत्र को अजमेर जिले में शामिल करने की मांग की है।

आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने मरीजों के हितों के मद्देनजर जिला कलक्टर को पत्र लिखकर रोगी वाहनों के किराए के संबंध में प्री-पेड सिस्टम लागू करने का आग्रह किया है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद मरीजों को रोगी वाहन संचालकों की ओर से मनमाना किराया वसूली से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अजमेर शहर एवं शहर के बाहर के रोगियों के लिए अधिकृत रोगी वाहन संचालकों एवं चिकित्सा विभाग के कार्मिकों की मिलीभगत से रोगियों के परिजन से मनमानी दरें वसूली करने के बारे में अवगत कराया गया है। इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, जिसमें किसी पक्ष का अहित ना हो व रोगियों को सुविधाजनक रोगी वाहन उपलब्ध हो सके