9 साल बाद प्रशासन ने बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालय का रास्ता किया साफ

राजसमंद। जिला मुख्यालय पर पूर्व घोषित बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय के लिए उपनगर धोइंदा में आवंटित लगभग 4.15 बीघे भूमि से अवैध कब्जा प्रशासन ने शुक्रवार की शाम 9 साल बाद हटा दिया. कुछ देर तक पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमी परिवारों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन सूझबूझ और सख्ती दिखाते हुए उन्हें खदेड़ दिया. इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर जिला समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. दिनेश राय सपेला, पुलिस उपाधीक्षक बेनीप्रसाद मीणा, राजसमंद तहसीलदार एनपी शर्मा, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, पटवारी रोहित पालीवाल व अतिक्रमण निरोधक दस्ता पहुंचा. परिषद ने मौके पर तीन उत्खनन, तीन डंपर और दो ट्रैक्टर मंगवाए। जिला कलेक्ट्रेट में प्रभारी सचिव की बैठक समाप्त होने के बाद शाम 4 बजे के बाद पूरा अमला धौंडा पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की।

इस दौरान अतिक्रमी परिवारों के महिलाओं व पुरुषों ने हल्का विरोध किया। इस पर डीएसपी मीणा समझाकर उन्हें ले गए। करीब तीन घंटे तक त्वरित कार्रवाई करते हुए दस्ते ने शाम 7 बजे तक सभी अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। इनमें से 9 पक्के मकान, कुछ अहाते और प्राचीर हटा दिए गए। कुछ अतिक्रमणकारियों ने पशुपालन विभाग व प्रशासन द्वारा दिए गए अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर कार्रवाई करते हुए पहले ही पक्के मकानों से अपना सामान हटा लिया था. दस्ते के आने के बाद भी कुछ परिवार अड़े रहे। समझाइश और सख्ती पर एक-एक कर कमरों से बिस्तर, बर्तन, चारपाई, कपड़े, टीवी, इलेक्ट्रानिक सामान सहित अन्य घरेलू सामान निकाल लिया। बेदखल परिवारों के बच्चों और महिलाओं ने भी रोते हुए अपना सामान खाली कर दिया। 25 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना के सामने जब यह मुद्दा उठाया गया तो जिलाधिकारी नीलाभ सक्सेना ने अतिक्रमण हटाने की बात कही थी. 22 दिनों के बाद 17 जनवरी को जिलाधिकारी ने आखिरकार पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल दंडाधिकारी, तहसीलदार, पशुपालन विभाग व नगर परिषद को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी कर दिए।