जुगराज हत्याकांड को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य किया स्थगित, जताया आक्रोश

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सोमवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित कर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जोधपुर में दो दिन पूर्व अधिवक्ता की हत्या के मामले में जिला अधिवक्ता संघ की ओर से आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बलवंत सिंह बंजारा ने बताया कि 18 फरवरी को जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की निर्मम हत्या कर दी गयी थी. इस घटना से पूरे प्रदेश के अधिवक्ता आक्रोशित हैं। इसको लेकर प्रतापगढ़ में भी वकीलों ने न्यायिक कार्यों को ठप रखते हुए मिनी सचिवालय पहुंचकर विरोध जताया. इस दौरान पूरे प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. मृतक के परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम तत्काल लागू किया जाए। प्रदर्शन में अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

सोमवार को अधिवक्ता संघ ने न्यायिक कार्य को पूरी तरह से स्थगित रखते हुए कार्य का बहिष्कार किया. 18 फरवरी को जोधपुर में बीच सड़क पर जुगराज चौहान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और मृतक अधिवक्ता विनोद कुमार मल्होत्रा की आर्थिक कमजोरी के कारण चौहान के परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अधिवक्ता संघ द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। को रिपोर्ट भेजकर मांग की गई कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है। दिनांक 19/02/2023 को निंबाहेड़ा बार में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता मदनलाल चपलोत को भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जल्द से जल्द लागू करने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसमें सख्त कार्रवाई भी की गई है. मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ता अधिनियम को लागू करने की मांग की गई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष मुबारिक हुसैन, सचिव अम्बालाल जानवा, पुस्तकालय प्रमुख कपिल मालू, वरिष्ठ अधिवक्ता राधावल्लभ सिंघल, जगदीश राव, गोपाल गुर्जर, शांतिलाल कोठारी, राशिद अहमद, उमेश वाया, संजय खिमेसरा, नवीन जोशी, कमलेश सुथार, अधिवक्ता हित में समर्थ साहू, पृथ्वीराज रेगर, अंकित पालीवाल, गोविन्द प्रसाद, पप्पू वैष्णव, अनिल सिंघल, जगदीश दायमा, विजय साहू, विकास सुथार, स्नेहलता सोनी आदि अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता हित की मांग को सरकार तक पहुंचाने व लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग की।

अनुमंडल क्षेत्र के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष छत्रपाल सिंह राणावत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से अधिवक्ताओं द्वारा अधिवक्ता अधिनियम को लागू करने की मांग की जाती रही है. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिससे अधिवक्ताओं पर आपराधिक हमले व हत्याएं हो रही हैं। जोधपुर कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ता जुगलराज चौहान की दिनदहाड़े धारदार हथियार से लैस बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी. जिससे अधिवक्ता समाज में काफी आक्रोश है, मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं परिवार को सुरक्षा की मांग की जा रही है. अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम न्यायालयों में लागू किया जाए ताकि अधिवक्ता समुदाय निडर होकर अपना कार्य कर सके। मांग की कि प्रत्येक अधिवक्ता को अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस अनिवार्य रूप से और बेईमान प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। राजस्थान में अधिवक्ताओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को राज्य में लागू करने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया. अरनोद बार के अध्यक्ष शरद जैन ने बताया कि राजस्थान में अधिवक्ताओं के साथ आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है. जिससे अधिवक्ताओं में खासा रोष है। इससे कई अधिवक्ताओं की जान भी जा चुकी है। इसलिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को पूरे प्रदेश में लागू करना नितांत आवश्यक है।