सिंधोलिया के जोगी नाडा से पहले दिन 100 बीघा चारागाह से प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण

टोंक। टोंक मालपुरा सिंधोलिया गांव के जोगी नाडा स्थित करीब 500 बीघे चरागाह भूमि में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने गुरुवार को 150 पुलिस कर्मियों व तीन जेसीबी मशीनों की मदद से अभियान शुरू किया है. अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पहले दिन करीब 80 से 100 बीघा चारागाह से अतिक्रमण तोड़ा गया है। सिंधोलिया के जोगी नाडे की चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान अगले चार दिनों तक लगातार चलाया जायेगा. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तहसीलदार सहदेव मांडा व नायब तहसीलदार चंद्रशेखर टाक सहित एसडीएम रामकुमार वर्मा, पांच गिरदावर व 13 पटवारियों, ग्राम पंचायत सचिव व अन्य कर्मचारियों को लगाया गया है. भू-अभिलेख निरीक्षक रामदास माली ने बताया है कि सिंधोलिया के जोगी नाडा स्थित चारागाह भूमि पर करीब सौ लोगों का कब्जा है. इनमें अधिकांश बाड़े व कच्चे मकानों के अलावा करीब दो दर्जन पक्के मकानों का निर्माण किया गया है।

इन्हें हटाने के लिए तीन जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पहले दिन करीब 80 से 100 बीघा चारागाह से अतिक्रमण तोड़ा गया है. नायब तहसीलदार चंद्रशेखर टाक ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिंधलिया गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की लागत की वसूली अतिक्रमणकारियों से की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के एक दिन पहले नायब तहसीलदार चंद्रशेखर टाक ने गांव में एम्प्लीफायर से तेज आवाज की लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी चरागाहों पर कब्जा कर लिया गया है, जिसे हटाकर सरकारी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं. हालांकि सिंधोलिया के चतुभुज जाट ने कहा कि गरीबों का घर नहीं टूटना चाहिए। इसी तरह अतिक्रमण करने वाले रामदयाल जाट ने कहा कि अतिक्रमण किया है, सबको हटाया जा रहा है, हमारा भी हटाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि नंद लाल गुर्जर का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अनुमंडल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है. इसमें ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं। प्रेमनाथ का मकान टूटा तो प्रेमनाथ ने कहा कि वह मकान बनाकर गुजारा कर रहा था, अब वह सबका ख्याल रख रहा है, तो हमारा भी टूट गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने सोचा था कि कभी तो सरकार रेगुलेट करेगी, लेकिन उससे पहले ही मकान तोड़ दिया गया