सक्रियता, मानवीय-दृष्टिकोण एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करें अधिकारी: उप मुख्यमंत्री

शिमला। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी सक्रियता, मानवीय दृष्टिकोण एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाली अनाधिकृत बसों पर सरकार जल्द ही कानून ला कर नियंत्रण करने जा रही है। इसके तहत उन बसों पर दैनिक 5 हजार, प्रति सप्ताह 25 हजार, महीने का 75 हजार और सालाना 9 लाख रुपए शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जायेगा। शुल्क के माध्यम से प्रदेश को सालाना लगभग 10 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में बिना पंजीकरण सरकारी गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों पर लगी हुई प्लेट्स को भी हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में जेसीबी, पोकलेन एवं इसके अतिरिक्त अन्य भारी मशीनरी के पंजीकरण की जांच करने के निर्देश भी दिये ताकि प्रदेश में बिना कर दिए बिना कोई भी मशीन या गाड़ी कार्य न कर सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में वित्त वर्ष 2023 -24 में राजस्व प्राप्तियों के तय लक्ष्य को लगभग 15 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है और जल्द ही तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली 29 मई से पूरे प्रदेश में लागू की जाएंगी। इससे पूर्व प्रारंभिक तौर पर संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली को बैजनाथ और शिमला प्राधिकरण में शुरू की गई थी। सफल परीक्षण के उपरांत यह प्रणाली पूरे प्रदेश में शुरू की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 327 नंबर फैंसी नंबर को ई ऑक्शन प्रणाली के लिए चिन्हित किया गया है, जिसकी दर 10 हजार से एक लाख रुपए तक निर्धारित की गई है।