एक साल से एडीए में अटकी बेदखली आदेश पर कार्रवाई

अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण बांडी नदी के बहाव क्षेत्र में चिह्नित नए-पुराने 66 अतिक्रमियों के खिलाफ एक साल से कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। जबकि अतिक्रमण हटाने व बेदखली के आदेश करीब एक साल पहले एडीेए खुद जारी कर चुका है। हालांकि इनमें से कुछ मामलों में कोर्ट स्टे भी प्रभावी बताया जाता है। मौजूदा अधिकारी इस मामले में फिर से बैठक बुलाकर विधिक राय लेकर कार्रवाई करने का तर्क देते हैं। उधर, फिलहाल प्राधिकरण में आयुक्त का पद एक पखवाड़े से भी अधिक समय से रिक्त है तथा कामकाज देख रहे एडीए सचिव भी अवकाश पर हैं।

अवैध निर्माण हटाने के थे निर्देश

बांडी नदी पर अतिक्रमण का मामला गत वर्ष प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से अतिक्रमण चिह्नित कर अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए गए। सुनवाई का अवसर देने के बाद मात्र 15-20 लोगों ने ही पक्ष रखा। जिनके दस्तावेज भी नोटिस में वर्णित खसरे के न होकर अन्य खसरों के निकले। प्राधिकरण ने प्रभारी अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी को अतिक्रमण एवं प्राधिकरण तहसीलदार को मौके से अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे।

जानकारी के अनुसार बांडी नदी में भू-कारोबार से जुड़े प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है। इनमें स्कूल व अस्पताल भी अतिक्रमण की जद में हैं। बहाव क्षेत्र में आर. के. पुरम कॉलोनी, बोराज, कोटड़ा, ज्ञान विहार में नदी की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। कई बहुमंजिला मकान, गोदाम, कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, मकान व दुकान फैक्ट्री, पोल्ट्रीफार्म, पुलिया, चारदीवारी, बाडे व अन्य कच्चे व पक्के अवैध निर्माण हुए हैं। वहीं कुछ ने पक्की सड़क बनाकर कॉलोनी भी काट दी।