जयपुर ब्लास्ट केस में राजस्थान सरकार की तरफ से पेश होंगे A-G

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और इसके लिए सरकार ने भारत के अटॉर्नी जनरल को अपना वकील नियुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट में।

“यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसलिए हमने वहां (सुप्रीम कोर्ट में) अटॉर्नी जनरल को वकील के तौर पर नियुक्त किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। अब, मैं समझता हूं कि सुनवाई शुरू हो रही है, इस पर निश्चित रूप से निर्णय होंगे…। ”गहलोत ने संवाददाताओं से कहा।

राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान, 13 मई, 2008 को जयपुर में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में 71 लोग मारे गए और 185 अन्य घायल हो गए। इस मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर रहमान को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सबूतों की कमी के कारण सजा को रद्द कर दिया।

अदालत ने जांच एजेंसी की 'खराब' जांच के लिए खिंचाई भी की। चुनावी साल में बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और दावा कर रही है कि यह वोट बैंक की राजनीति के चलते मामले को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की ढिलाई का नतीजा है.

दो हफ्ते पहले राजस्थान अभियान की शुरुआत करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर विस्फोट मामले के बरी होने के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी पिछले महीने भरतपुर में एक जनसभा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और गहलोत सरकार पर 'तुष्टिकरण की राजनीति' करने का आरोप लगाया था.