21 जिलों के आईसीडीएस में 63.57 लाख की हेराफेरी

उदयपुर न्यूज़: महिला एवं बाल विकास विभाग में उदयपुर समेत 21 जिलों में 63.57 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. मामला वर्ष 2020-21 के दौरान महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को चलाने के लिए ली गई अग्रिम राशि का है, जिसके लिए यूसी (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) नहीं दिया गया है। निदेशक रामावतार मीणा 15 माह में 2 पत्र लिख चुके हैं, फिर भी न तो हिसाब दिया जा रहा है और न ही राशि लौटाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि 31 मई को आखिरी नोटिस जारी करने के बावजूद इन जिलों के अधिकारी न तो निदेशक की सुन रहे हैं और न ही वित्त विभाग की। अब इस राशि की वसूली की तैयारी की जा रही है।

उदयपुर में यह आंकड़ा 1.20 लाख रुपये है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में यह 17.53 लाख रुपये है। बता दें, वित्त विभाग का नियम है कि जिस भी विभाग को राशि दी जाती है, उसे यूसी देना होता है। ताकि जारी राशि व व्यय की स्थिति स्पष्ट हो सके। यूसी न मिलने को वित्तीय अनियमितता माना जाता है और 3 नोटिस के बाद वित्त विभाग इसे गबन मानता है।

निर्देशक मीणा ने पहली चिट्ठी छह जनवरी 2022 को लिखी थी। इसके बाद 15 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला। फिर 31 मई को वापस नोटिस जारी किया। इस लापरवाही को गंभीर बताते हुए लिखा गया कि या तो इस राशि को एडजस्ट कर लें या फिर संबंधित से वसूल कर रिपोर्ट दें. निदेशक के पत्र से एक बात और साफ हो रही है कि कहीं न कहीं विभाग अधिकारियों को बचाने की भी कोशिश कर रहा है.