जोड़बीड़ आवासीय योजना को विकसित करने के लिए 50 करोड़ का प्लान

बीकानेर। यूआईटी ने जोड़बीड़ आवासीय योजना को डेवलप करने के लिए 50 करोड़ रुपए की योजना बनाई है जिसमें वो सभी सुविधाएं शामिल की गई हैं जो मकान बनाकर रहने वालों के लिए जरूरी हैं। आवासीय कॉलोनी तक दुर्गंध ना पहुंचे, इसके लिए मृत पशुओं को डालने की जगह भी बदली जाएगी। यूआईटी ने जोड़बीड़ आवासीय योजना के लिए करीब 400 हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर रखी है। वर्ष, 07 में 200 हेक्टेयर में 5585 प्लॉट काटे गए जिसमें करीब 1700 ही बिके और आज तक एक भी मकान नहीं बना। क्योंकि, यूआईटी ने वहां मूलभूत सुविधा ही मुहैया नहीं कराई। इसी कारण कॉलोनी नहीं बसी और आज भी जोड़बीड़ वीरान हैं। अब यूआईटी ने जोड़बीड़ आवासीय योजना को डवलप करने और उससे मोटी कमाई करने के लिए 50 करोड़ रुपए की प्लानिंग की है। इसमें पानी-बिजली, सड़क, रोडलाइट, सीवरेज, एसटीपी, पार्क सहित अनेक सुविधाओं को शामिल किया गया है। इस पर कलेक्टर और यूआईटी ट्रस्ट अध्यक्ष भगवतीप्रसाद कलाल की मुहर लगनी बाकी है।

इसके अलावा जोड़बीड़ में मृत पशुओं को डालने की जगह भी बदली जाएगी जिससे कि आवासीय कॉलोनी तक दुर्गंध ना पहुंचे। इसके लिए यूआईटी सचिव, डीएफओ वाइल्ड लाइफ, नगर निगम आयुक्त मिलकर जगह तय करेंगे। गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से मृत पशु उठाने का ठेका किया जाता है। ठेकेदार की ओर से जोड़बीड़ कन्जर्वेशन क्षेत्र के पास मृत पशुओं को डाला जाता है जिसकी दुर्गंध आवासीय कॉलोनी तक पहुंचती है। बीकानेर में जोड़बीड़ आवासीय योजना यूआईटी की सबसे बड़ी कॉलोनी है जो प्रशासन, जनप्रतिनिधियों की ओर से नजरअंदाज किए जाने के कारण डेवलप नहीं हो पाई। बजट की व्यवस्था कर यूआईटी की ओर से मूलभूत सुविधाएं उपलबध करा दी जाएं तो लोग मकान बनाने लगेंगे और यूआईटी के पास यहां इतनी जमीन है कि प्लॉट बेचकर 100 करोड़ रुपए तक कमा सकती है।

यूआईटी के अलावा जोड़बीड़ के नजदीक ही हाउसिंग बोर्ड की भी आवासीय योजना है जहां करीब 10,000 मकान बनेंगे। हाउसिंग बोर्ड जमीन भी अधिग्रहित कर चुका है। ऐसे में जोड़बीड़ और शिवबाड़ी में सबसे बड़ी सरकारी कॉलोनी होगी। इसके अलावा जोड़बीड़ में तकनीकी विवि, किशोर गृह सहित अनेक सरकारी भवनों के लिए भी जमीन अलॉट की जा चुकी है। यूआईटी ने जोड़बीड़ में करीब 200 हेक्टेयर में प्लॉट काटे हैं। सेकंड फेज में भी इतनी ही जमीन पर आवासीय कॉलोनी बनेगी। इसके लिए प्लानिंग की गई है। आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें बजट की कमी आड़े आ रही है। - यशपाल आहूजा, यूआईटी सचिव