कोर्ट के आदेश के बाद 40 यूटीबी नर्सिंग स्टाफ को नौकरी से निकाला, आक्रोश

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कोरोना संक्रमण की महामारी में चिकित्सा विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यूटीबी पर नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की गई थी। जिसमें 40 कर्मचारियों को प्रतापगढ़ मुख्यालय पर लगाया गया था। जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने कमेटी बनाकर 40 यूटीबी आधार पर जीएनएम नर्सिंग कर्मियों को नौकरी दी गई थी। जिले सहित प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण धीरे-धीरे अपने पैर पसार रहा था, प्रतापगढ़ में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और स्टाफ की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा यह भर्ती की गई थी। भर्ती करने के बाद नर्सिंग कर्मियों को कई महीनों तक मानदेय नहीं मिला। कलेक्टर से लगाकर मंत्रियों तक ज्ञापन दिए। उसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों का भुगतान हुआ।

यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने बताया नर्सिंग ऑफिसर को 7900 के स्थान पर 9085 रुपए देने का आदेश 22 अप्रैल 2022 को देने के आदेश दिए गए थे, वह भी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल द्वारा लागू नहीं कर कर्मचारियों का शोषण किया गया। सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं यूटीबी नर्सिंग कर्मियों की 28 जून 2023 आदेश अनुसार नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं 30 जून तक बढ़ाई गई थी, उन्हीं सेवाओं की अभिवृद्धि कर 31 दिसंबर 2023 तक कर दी गई। जो कि उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है आदेश को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ ने नहीं मानते हुए यूटीबी के नर्सिंग कर्मचारियों को 30 जून के दोपहर बाद से सेवाएं मुक्त कर कुठाराघात किया एवं कोर्ट स्टे के बाद भी हटाना कोर्ट की अवमानना के दोषी बने। पीड़ित यूटीबी नर्सिंगकर्मियों ने प्रशासन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उनके 15 महीने के बकाया मानदेय एवं उनकी नौकरी को जयपुर के चिकित्सा विभाग के आदेश एवं जोधपुर उच्च न्यायालय के स्टे के तहत बहाल रखने की मांग की है तथा बढ़े हुए मानदेय के अनुसार मानदेय चुकाने की मांग की गई।