राजस्थान

जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए 33 हजार आवेदन आये

Shreya
25 July 2023 8:59 AM GMT
जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए 33 हजार आवेदन आये
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जैसलमेर: जैसलमेर जिले में खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए लोग पिछले तीन साल से इंतजार कर रहे हैं. कोरोना महामारी के दो साल बाद सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था। लेकिन 17 मार्च 2023 को आवेदन सत्यापन प्रक्रिया बंद होने के कारण अब पात्र परिवारों के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ऑनलाइन पोर्टल मई 2020 में लॉन्च किया गया था खाद्य सुरक्षा योजना में सरकार द्वारा मई 2020 में ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था। जिसमें पहले भरे गए आवेदनों की जांच की गई, लेकिन कुछ दिनों बाद पोर्टल बंद होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में 10 लाख नए परिवारों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जोड़ने की घोषणा की थी. इस घोषणा के बाद आवेदन के लिए अप्रैल-मई 2022 में ऑनलाइन आवेदन भरे गए। जिसमें 27,679 परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 5747 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं.

जैसलमेर जिले में कुल 33,426 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। जिसकी स्क्रूटनी जांच प्रक्रिया 16 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी. जो 17 मार्च 2023 तक जारी रही. इस दौरान जैसलमेर जिले में 33,426 आवेदनों में से केवल 5747 आवेदन ही स्वीकृत किए गए हैं. शेष 27,679 आवेदन मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, राज्य भर में 19,57,991 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिनमें से केवल 5,04,220 आवेदन ही स्वीकृत किये गये हैं. आवेदन करने वाले हरूराम ने बताया कि 20 मई 2020 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन पोर्टल खुलने का इंतजार किया जा रहा है.

07 अप्रैल, 2022 को ऑनलाइन आवेदन भरकर जमा किया गया। तब से लेकर अब तक मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में अपना नाम जुड़ने का इंतजार कर रहा हूं. आवेदन किए सवा साल हो गए, अभी तक मेरे आवेदन की जांच तक नहीं की गई। जिसके कारण अभी तक मेरा नाम इस सूची में नहीं जोड़ा गया है. जिसके कारण कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिला रशाद अधिकारी जैसलमेर सांवरमल रैगर ने बताया कि रामदेवरा सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल अभी भी बंद है। कई परिवारों को योजना से जोड़ा गया है। जो आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं उनमें से कई परिवारों के आवेदन वापस भी भेज दिये गये हैं. फिलहाल हमारे पास किसी पोर्टल के लॉन्च के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

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