न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए बजट वर्ष 2023-24 में घोषित 29 न्यायालय खोले -विधि मंत्री

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री शान्ति कुमार धारीवाल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नए न्यायालयों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेश में विभिन्न स्तर के 69 नए न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की गई है। इनमें से 29 न्यायालय खोले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात शेष न्यायालयों के खोलने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री धारीवाल प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इस पहले विधायक श्री सुभाष पूनिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि मंत्री ने अवगत कराया कि 1 जनवरी 2023 तक राज्य सरकार के विरूद्ध अधीनस्थ, जिला व उच्च न्यायालय में कुल 1,27,390 वाद लंबित हैं। बीते चार वर्षों में इन न्यायालयों में 1,52,438 नए वाद प्रस्तुत किए गए तथा 1,05,095 वादों में निर्णय हुआ। उन्होंने बताया कि इस अवधि में सरकार द्वारा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में कुल 1834 अपील प्रस्तुत की गई एवं 636 मामलों में निर्णय हुआ।

विधि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुकदमे कम करने के लिए समय-समय पर मेगा लोक अदालत एवं लोक अदालतों में प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाता है तथा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी-2018 में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये हुये हैं।