नई दिल्ली। 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा। उधर, विपक्षी दल मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि पिछले पांच साल के दौरान पीएम की विदेश यात्रा पर दो अरब 54 करोड़ 87 लाख एक हजार 373 रुपये खर्च हुए हैं।
इस अलावा सरकार ने बताया कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ के पार पहुंच गई है। एक लिखित उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश की सुप्रीम कोर्ट, 25 हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में 5.02 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम (ICMIS) से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, एक जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 69,766 मामले लंबित थे। वहीं, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) की बात करें तो 14 जुलाई तक हाईकोर्ट में 60 लाख 62 हजार 953 मामले लंबित हैं। इसके अलावा जिला और अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या चार करोड़ 41 लाख 35 हजार 357 है।
