पीएमजीएसवाई के तहत राज्य की ओर से भेजे प्रस्तावों पर नए साल में केन्द्र से मिल सकती है सौगात

जयपुर न्यूज़: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए 1800 करोड़ के प्रस्तावों पर जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से पीएमजीएसवाई के तहत केन्द्र को यह प्रस्ताव भेजे गए है। इन प्रस्तावों के तहत करीब 2500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो सकेगा। नए प्रस्तावों के तहत कुछ जगहों पर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, जबकि कई जगहों पर निचले हिस्सों व पानी निकासी के कारण 35 ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पीएमजीएसवाई के तीनों फेज में राज्य में 73, 348 किमी सड़कें मंजूर की गई। इससे 16 हजार 260 गांव-ढ़ाणी सड़कों से जुड़ी। इन सड़कों के निर्माण पर 15 हजार 735 करोड़ रुपए खर्च किए। इनका अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है।

पीएमजीएसवाई के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही ग्रामीण बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया। इसमें जनजाति क्षेत्र में 250 की आबादी और सामान्य क्षेत्रों में 500 की आबादी पर सड़क निर्माण शामिल है, जबकि गत 21 सालों में राज्य की आबादी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण बसावट वाले क्षेत्रों की तादाद भी बढ़ गई है, लेकिन नए आंकड़ों के आधार पर उन क्षेत्रों को सड़कों की सौगात नहीं मिल पा रही है। 2001 की जनगणना के आधार पर शत प्रतिशत बसावटों को सड़कों से जोड़ दिया गया, लेकिन मौजूदा हालातों में बढ़ी आबादी को इन नियमों का फायदा नहीं मिल पा रहा है।

क्या है योजना: पीएमजीएसवाई केन्द्र सरकार की ओर से प्रायोजित योजना है। इसे दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। इसका उदेश्य राज्यों की दुर्गम बस्तियों में पक्की सड़क निर्माण के नेटवर्क तैयार करना है। योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि केन्द्र और 40 प्रतिशत राशि राज्य की ओर से वहन की जाती है।

बेहतर परफोर्मेंस पर पुरस्कार: राज्य को पीएमजीएवाई में बेहतर परफोर्मेंस पर केन्द्र की ओर से पुरस्कृत भी किया गया है। कुछ राज्यों में अभी पीएमजीएसवाई का सैकंड और थर्ड फेज ही पूरा नहीं हो सका है, जबकि राज्य में तीनों फेज के कार्य पूरे हो चुके है। अब सड़कों के चौड़ाईकरण वाले प्रस्तावों के लिए राशि मांगी गई है।

राज्य ने 5.50 मीटर चौड़ाई तक वाली सड़कों का प्रस्ताव भेजा था: योजना के तहत केन्द्र से मिलने वाली राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में 3.75 मीटर चौड़ाई में सड़क निर्माण पर किया जा सकता है। राज्य ने 5.50 मीटर चौड़ाई तक वाली सड़कों का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केन्द्र ने इससे इंकार करते हुए 3.75 मीटर से बड़ी चौड़ाई का पैसा राज्य स्तर पर ही खर्च करने की बात कही है। इस पर अब वित्त विभाग ने भी सहमति प्रदान कर दी है, जिसका केन्द्र को प्रपोजल भेजा गया है।

पीएमजीएसवाई के तहत करीब 1800 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं। प्रस्तावों पर केन्द्र ने कुछ जानकारी मांगी थी, जो भेज दी गई है। ईसी की बैठक में इन पर चर्चा भी हो चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी।

-सुनील जयसिंह, सीई पीडब्ल्यूडी