जिले में बिना मंजूरी के 1.55 करोड़ की खुदाई का मामला

उदयपुर। सायरा रेंज में 1.55 करोड़ रुपये के 69 छोटे तालाबों (एमपीटी) को बिना स्वीकृति और धन के खोदे जाने के मामले में कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय वन विभाग आए दिन लीपापोती में लगा हुआ है. मामला प्रकाश में आने के 6 दिन बीत जाने के बाद भी निर्माण कंपनी के खिलाफ न तो कोई मामला दर्ज किया गया है और न ही मशीनें जब्त की गई हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि जिस विभाग ने डीएफओ स्तर के वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई है, वह अब इसकी विस्तार से जांच कनिष्ठ अधिकारी से करवा रहा है। ऐसे में विभाग की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। डीएफओ शशि सुपांग पहले ही अपनी रिपोर्ट में तीन कह चुके हैं कि बिना मंजूरी के काम किया गया।

अब कटरा के रेंजर व यहां एसीएफ का अतिरिक्त प्रभार देख रहे महेंद्र सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है। जानकारों का कहना है कि मामले में विभाग को अन्य मंडलों के वरिष्ठ आईएफएस से जांच करानी चाहिए. इसी बीच की पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसी महीने 70 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था। यह भुगतान 31 कार्यों के लिए 5 मई को कलेक्टर द्वारा जारी 70 लाख रुपये की राशि के विरुद्ध है। 31 कार्यों के लिए राशि जारी करने के बावजूद 1.55 करोड़ के कार्य मौके पर ही हो गए। यानी किस कंपनी के साथ काम करना है ये पहले ही तय हो चुका होता है।