13.88 लाख बनाम 12.95 लाख! जल जीवन मिशन के आंकड़ों से अशोक गहलोत ने घेरा

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में जल जीवन मिशन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'दो साल बनाम पांच साल' वाले तर्क पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार के कामकाज को चुनौती दी है। गहलोत का कहना है कि उनकी कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के केवल एक साल में 13.88 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए थे, जबकि भाजपा सरकार के तीन वित्त वर्षों का कुल आंकड़ा भी 12.95 लाख कनेक्शन तक ही पहुंच पाया है।अशोक गहलोत ने शनिवार, 14 नवंबर को अपनी सोशल मीडिया वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड जारी किया। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार बजट में बड़े-बड़े लक्ष्य घोषित कर रही है, लेकिन जमीन पर उन लक्ष्यों के अनुरूप काम नहीं दिखाई दे रहा है।

'एक साल बनाम तीन साल' के आंकड़ों से घेरा

अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत दिए गए नल कनेक्शनों के आंकड़े साझा करते हुए भाजपा सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अकेले 13.88 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए थे।इसके मुकाबले गहलोत के अनुसार, भाजपा सरकार के तीन वित्त वर्षों का कुल आंकड़ा 12.95 लाख कनेक्शन रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया कि आखिर उनकी सरकार तीन साल में भी कांग्रेस शासन के एक साल के काम की बराबरी क्यों नहीं कर पाई?गहलोत ने इस तुलना के जरिए जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की गति पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार को केवल घोषणाओं के बजाय वास्तविक उपलब्धियों का हिसाब देना चाहिए।

45 लाख नल कनेक्शन के लक्ष्य पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2025 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का वादा किया था।इसके बाद फरवरी 2024 के बजट में एक साल के भीतर 25 लाख नए नल कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी। वहीं, वर्ष 2025 के बजट में अतिरिक्त 20 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। इस तरह दोनों बजटों में कुल 45 लाख नए कनेक्शन देने की बात कही गई थी।गहलोत ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने इतने बड़े लक्ष्य घोषित किए थे, तो अब तक उनकी तुलना में वास्तविक उपलब्धि इतनी कम क्यों है? उन्होंने आरोप लगाया कि करीब तीन वित्त वर्षों के दौरान भी सरकार 14 लाख कनेक्शन का आंकड़ा पार नहीं कर सकी।

हर साल घटती रफ्तार का किया दावा

गहलोत ने अपनी वीडियो सीरीज में वर्षवार आंकड़े भी प्रस्तुत किए। उनके मुताबिक, भाजपा सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन देने की गति में लगातार गिरावट आई है।उन्होंने दावा किया कि वित्त वर्ष 2024-25 में 9.44 लाख नल कनेक्शन लगाए गए थे। इसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा घटकर 2.71 लाख रह गया।वहीं, चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक लगभग 79 हजार से 89 हजार कनेक्शन लगाए जाने का दावा किया गया है।गहलोत ने इन आंकड़ों के आधार पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बजट में घोषित लक्ष्यों और वास्तविक काम के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन आंकड़ों पर जवाब देने की मांग की।

44 लाख ग्रामीण परिवार अब भी नल से जल के इंतजार में

पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। गहलोत के अनुसार, प्रदेश में अभी भी करीब 44 लाख ग्रामीण परिवार नल से जल मिलने का इंतजार कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान गति से ही काम होता रहा, तो इन परिवारों तक पानी पहुंचाने में काफी लंबा समय लग सकता है। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जमीन पर काम करने के बजाय केवल आंकड़ों की पाइपलाइन बिछा रही है।उनका आरोप है कि ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अभी भी नियमित नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित हैं।

ठेकेदारों के भुगतान में देरी का भी उठाया मुद्दा

अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले ठेकेदारों के भुगतान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण कई बार काम रोकना पड़ा है।गहलोत ने कहा कि एक तरफ ग्रामीण परिवार पानी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार अपने भुगतान के लिए परेशान हैं। भुगतान में देरी के कारण परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित होने का भी उन्होंने दावा किया।उन्होंने सरकार से सवाल किया कि ठेकेदारों का लंबित भुगतान कब तक जारी किया जाएगा और जिन ग्रामीण परिवारों को अभी तक नल कनेक्शन नहीं मिला है, उन्हें कब तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

'बजट फाइल्स' के जरिए सरकार की घोषणाओं का रियलिटी चेक

गहलोत ने अपनी नई वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' की शुरुआत राज्य सरकार की बजट घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन के बीच अंतर को सामने लाने के उद्देश्य से की है।पहले एपिसोड में उन्होंने जल जीवन मिशन को प्रमुख मुद्दा बनाया और नल कनेक्शन के आंकड़ों के आधार पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी घोषणाओं और उपलब्धियों का स्पष्ट हिसाब देना चाहिए।इस पूरे मामले में कांग्रेस और भाजपा के बीच 'दो साल बनाम पांच साल' की राजनीतिक बहस भी फिर सामने आ गई है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तर्क को चुनौती देते हुए कहा कि प्रदर्शन की तुलना केवल कार्यकाल की अवधि से नहीं, बल्कि वास्तविक काम और उपलब्धियों के आधार पर होनी चाहिए।

अब सरकार के जवाब पर नजर

जल जीवन मिशन के आंकड़ों को लेकर अशोक गहलोत के आरोपों के बाद राजस्थान की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जहां कांग्रेस सरकार के एक वर्ष के कामकाज की तुलना भाजपा के तीन वित्त वर्षों के आंकड़ों से की है, वहीं उन्होंने मौजूदा सरकार से बजट घोषणाओं को पूरा करने की मांग की है।अब इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि लंबित नल कनेक्शनों का लक्ष्य पूरा करने और ठेकेदारों के भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है।फिलहाल जल जीवन मिशन राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन गया है।