राजस्थान

महिलाओं को 1,000 करोड़ की सहायता, गांवों में खुलेंगी 20 हजार डेयरी सहकारी समितियां

Admindelhi1
16 Nov 2026 9:46 AM IST
महिलाओं को 1,000 करोड़ की सहायता, गांवों में खुलेंगी 20 हजार डेयरी सहकारी समितियां
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राजस्थान के गांवों में शहरों जैसी सुविधाओं की तैयारी, 14,403 पंचायतों को मजबूत करेगी सरकार

जयपुर: राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक विकास योजनाओं पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, डिजिटल सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना और विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूती देना है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ग्रामीण विकास को लेकर सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं की जानकारी देते हुए कहा कि गांवों का विकास केवल सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तकनीक का भी विस्तार जरूरी है। सरकार इसी व्यापक सोच के साथ ग्रामीण विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।

25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

मदन राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष सहायता देने की योजना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपये की आजीविका सहायता और 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

प्रदेश की 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 हजार डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना है। इन पहलों से महिलाओं की आय बढ़ाने और गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

15 हजार स्कूल भवन और 35 हजार अतिरिक्त कक्षाओं की योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटरनेट सुविधा और अटल ज्ञान केंद्र विकसित करने का संकल्प लिया गया है।

इसके अलावा 15 हजार स्कूल भवन, 35 हजार अतिरिक्त कक्षाएं और 20 हजार शौचालयों के निर्माण की घोषणा की गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

गांवों में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। इंटरनेट और अटल ज्ञान केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों तथा ग्रामीण युवाओं को तकनीक से जोड़ने की योजना है।

गांवों में मजबूत होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं

मदन राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पंचायत स्तर पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, जांच सुविधाओं, दवाइयों और टेलीमेडिसिन सेवाओं को मजबूत करने की योजना है।

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के तहत पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहायता राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की योजना भी रखी गई है।

इसके अलावा 20 लाख निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। इससे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

14,403 ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की तैयारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। इसलिए प्रदेश की मौजूदा 14,403 ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है।

इसके साथ ही करीब 3,600 नई ग्राम पंचायतों को विकसित करने की तैयारी है। इन पंचायतों में भवन, कर्मचारियों और डिजिटल सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना है, ताकि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कामकाज और विकास योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से हो सके।

बजट और योजनाओं की निगरानी के लिए बनेगी व्यवस्था

ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत परिणाम निगरानी प्रणाली विकसित करने की योजना है। इसके माध्यम से विकास योजनाओं के बजट, खर्च और उनके परिणामों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

मदन राठौड़ के अनुसार, सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को केवल बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और तकनीक के मामले में भी सक्षम बनाना है। महिला स्वयं सहायता समूहों, डेयरी सहकारी समितियों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के जरिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

सरकार की इन योजनाओं और प्रस्तावों का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना और गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना है।

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