जिले के 100 प्रतिभागियों को आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी गयी

करौली। जिलाधिकारी अंकित कुमार सिंह ने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के सभी एससी एसटी उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है. उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों से कहा कि योजना का अधिक से अधिक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करें और आवेदन करायें. कलेक्टर ने कहा कि यह राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है। उद्यमी जागरूक होकर इस योजना का लाभ उठाएं तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करें। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक केके मीणा ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, मानसिक रूप से अस्वस्थ और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, केंद्र और राज्य में कार्यरत होना चाहिए सरकार और राज्य के उपक्रम। पूर्व में बैंक से चूककर्ता नहीं होना चाहिए, संस्थागत आवेदक के पास अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का 51 प्रतिशत या उससे अधिक स्वामित्व होना चाहिए। महाप्रबंधक ने बताया कि जन आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति एवं अधिवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक दस्तावेज के साथ आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से या जिला उद्योग केंद्र के कार्यालय में संपर्क कर किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियां, कृषि एवं संबंधित गतिविधियां (पशुपालन, पक्षीपालन, मछली पालन, उद्यानिकी आदि) योजना में अपात्र रहेंगी. योजनान्तर्गत निर्माण उद्योग में 10 करोड़ परियोजना लागत, सेवा उद्योग में 5 करोड़ परियोजना लागत तथा व्यवसाय क्षेत्र में 1 करोड़ तक परियोजना लागत के प्रस्ताव सम्मिलित थे।