राजन्ना डोरा ने अधिकारियों से आदिवासी आश्रम स्कूल के छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा

आंध्र प्रदेश राज्य के उपमुख्यमंत्री और आदिवासी कल्याण मंत्री पिडिका राजन्ना डोरा ने चेतावनी दी है कि आदिवासी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आदिवासी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए युद्धस्तर पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.

मंगलवार को राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में राजन्ना डोरा ने विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की और अधिकारियों को आदेश जारी कर आदिवासी आवासीय विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एएनएम की सेवाएं बहाल करने के लिए कदम उठाने को कहा. उन्होंने कहा कि आदिवासी आश्रम शालाओं में 590 एएनएम की नियुक्ति के साथ ही सुझाव दिया कि आदिवासी छात्रों को पहले संबंधित स्कूलों के सचिवालय में एएनएम के साथ मैप किया जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के समन्वय से नियमित रूप से छात्रों की स्वास्थ्य जांच की जाए. स्कूलों के पास।

मंत्री ने सभी स्तरों पर अधिकारियों को तुरंत जवाब देने और छात्रों को अस्पतालों में ले जाने और उन्हें आवश्यक उपचार देने का आदेश दिया। राजन्ना डोरा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया जाएगा।

जनजातीय शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा बढ़ाने के क्रम में अधिकारियों को मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने और सभी जरूरी जगहों पर नए कैमरे लगाने के आदेश दिए गए हैं. डीटीडब्ल्यूओ, डीडी और अन्य अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे स्कूलों के पर्यवेक्षण को मजबूत करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी छात्र कक्षा 10 की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त करें।

अधिकारियों को चिंतापल्ली में एसटी डिग्री कॉलेज को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और सीतामपेट में जीएमआर पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भवन निर्माण के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया था। राजन्ना डोरा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि जीसीसी में लंबे समय से लंबित कनिष्ठ सहायकों और वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. जीजीसी के अधिकारियों को कॉफी किसानों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने और कॉफी किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया।

राजन्ना डोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जल्द ही आउटसोर्सिंग सिस्टम के तहत आदिवासी कल्याण विभाग में कार्यरत 1633 शिक्षकों और जूनियर लेक्चरर के वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाएंगे.

राजन्ना डोरा ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना राशि के उपयोग की समीक्षा करते हुए अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को उपयोजना राशि से आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक सड़कों के निर्माण के लिए उपाय करने के आदेश दिए. उन्होंने आदिवासी कल्याण योजनाओं को सभी तक पहुंचाने और विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। इस बैठक में आदिम जाति कल्याण सचिव कांतिलाल दांडे, अतिरिक्त निदेशक रवींद्र बाबू, जीसीसी एमडी सुरेश कुमार, ईएनसी श्रीनिवासुलू, ट्रिप सह एमडी प्रभाकर और अन्य ने भाग लिया।