राहुल गांधी 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास योजना लॉन्च करेंगे

इस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना (एमजीएएनवाई) का शुभारंभ करेंगे।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों और कच्चे मकानों वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

अधिकारियों ने बताया कि 'आवास न्याय सम्मेलन' में गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1,30,000 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 25,000 रुपये की पहली किस्त वितरित करेंगे।

जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्यक्रम बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड के अंतर्गत परसदा (सकरी) गांव में दोपहर के आसपास आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, 1.30 लाख लाभार्थियों में से 1 लाख ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में सूचीबद्ध हैं, लेकिन उन्हें अभी तक केंद्रीय योजना का लाभ नहीं मिला है।

अधिकारी के मुताबिक, इस मौके पर इस साल मई में शुरू की गई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना (एमएनएसएएसवाई) के तहत 500 लाभार्थियों के खातों में 5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

एमएनएसएवाई के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि गांधी और बघेल बिलासपुर जिले में 524.33 करोड़ रुपये के विकास और निर्माण कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 2,594 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।

अधिकारी ने कहा, एमजीएएनवाई के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन बेघर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना -2011 (एसईसीसी-2011) की सर्वेक्षण सूची से बाहर हो गए थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 आयोजित किया गया था, जिसमें 10,76,545 परिवार बेघर या कच्चे घर वाले पाए गए।

इसके बाद, बघेल ने इस साल जुलाई में इन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की।

इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत 6,99,439 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जो स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और अभी तक पीएमएवाई का लाभ नहीं प्राप्त कर पाए हैं। अधिकारी ने कहा, केंद्र सरकार से लक्ष्य आवंटित नहीं होने के कारण इन 6,99,439 परिवारों को पीएमएवाई ग्रामीण के तहत मकान स्वीकृत नहीं हुए थे।

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