चुनावी तैयारियों के बीच राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में आवास योजना शुरू की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को चुनाव के लिए तैयार राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचे। उनका दौरा बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना (एमजीएएनवाई) शुरू करने पर केंद्रित था। रायपुर हवाई अड्डे पर उतरने पर प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

एमजीएएनवाई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए डिज़ाइन की गई है। 'आवास न्याय सम्मेलन' कार्यक्रम में, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों 1,30,000 लाभार्थियों को 25,000 रुपये की प्रारंभिक किस्त वितरित करने के लिए तैयार हैं, जिससे उन्हें अपने घर बनाने में सहायता मिलेगी। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के अंतर्गत स्थित ग्राम परसदा (सकरी) में दोपहर 2 बजे के आसपास होने वाला है।

1.30 लाख लाभार्थियों में से 1 लाख व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में हैं। फिर भी, उन्हें केंद्रीय योजना का लाभ नहीं मिला है, जैसा कि जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया।

इस अवसर पर, इस वर्ष मई में शुरू की गई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना (एमएनएसएएसवाई) के तहत 500 लाभार्थियों के खातों में 5 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। MNSASY के तहत, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना घर बनाने के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है।

इसके अलावा, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले में 524.33 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास और निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे 2,594 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे।

एमजीएएनवाई योजना विशेष रूप से उन बेघर परिवारों पर लक्षित है जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना - 2011 (एसईसीसी-2011) की सर्वेक्षण सूची में शामिल नहीं थे। मुख्यमंत्री के निर्देशन में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में 10,76,545 परिवारों की पहचान की गई, जिनके पास उचित आवास नहीं है या कच्चे घरों में रहते हैं।

एमजीएएनवाई योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार इन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। दूरस्थ क्षेत्रों में प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि 1.20 लाख रुपये होगी।

इसके अलावा, इस योजना का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत 6,99,439 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जो स्थायी प्रतीक्षा सूची में थे, लेकिन अधिकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यों की कमी के कारण उन्हें घर नहीं मिले थे।