भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा: सीएम मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि उनके रक्त का एक-एक कतरा प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और शांति के लिए समर्पित है। वह भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेंगे - चाहे वह उन लोगों द्वारा हो जिन्होंने पहले पंजाब पर शासन किया था, या उनके अपने लोग।

किसी को बख्शेंगे नहीं

पंजाब को लूटने और बर्बाद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भगवंत मान, सीएम

'शेर-ओ-शायरी'

मंगलवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर अधिकांश समय चर्चा के दौरान सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर मौजूद रहीं और बहस के दौरान अपने पति की 'शेर-ओ-शायरी' से मुग्ध नजर आईं.

सीएम ने किसी भी धर्म के खिलाफ बेअदबी करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कानून में संशोधन करने और ऐसे मामलों में मृत्युदंड या 20 साल की कैद की अनुमति देने के लिए कहा था। यह बयान अकाली दल के नेताओं के नाम 2015 की बेअदबी के मामलों में चार्जशीट में शामिल किए जाने के बाद आया है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस को समाप्त करते हुए उन्होंने विधानसभा के पटल पर कहा, "पंजाब को लूटने और बर्बाद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता।"

कांग्रेस कल किए गए उसी बयान के लिए सीएम से माफी की मांग कर रही है, जिसमें कहा गया है कि वह सभी को एक ही ब्रश से चित्रित कर रहे हैं। मान के बोलने पर कांग्रेस विधायक सदन से बहिर्गमन कर गए, लेकिन अकाली विधायक मनप्रीत अयाली और बसपा विधायक नछतर पाल मौजूद थे।

मान ने कहा कि ये पार्टियां (विपक्षी बेंचों की ओर इशारा करते हुए) टोल और रेत माफिया के साथ मिलीभगत कर रही हैं। इस वर्ष के राज्यपाल का अभिभाषण आने वाले समय में होने वाले व्यापक विकास का एक पर्दा उठाने वाला है।

अपनी सरकार की जनहितैषी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से बिजली कटौती के दिन खत्म हो चुके हैं क्योंकि पंजाब बिजली सरप्लस राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। “उनकी सरकार के प्रयासों के कारण, बिजली उत्पादन में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमने एक जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया है। नवंबर-दिसंबर 2022 में करीब 87 फीसदी घरों में बिजली का बिल जीरो आया था।' उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पंजाब सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है।

मान ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी भी अवैध कॉलोनी को पनपने नहीं देगी। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 23 जिलों में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किए गए हैं। सरकार बड़े पैमाने पर फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही थी और उन्होंने केंद्र के साथ वैकल्पिक फसलों के विपणन का मुद्दा उठाया था।