3 केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर बासमती चावल पर MEP खत्म करने की मांग की

Ludhiana,लुधियाना: लुधियाना से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल Industry Minister Piyush Goyal, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर बासमती चावल पर लगाए गए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को समाप्त करने के लिए तत्काल विचार करने और हस्तक्षेप करने की मांग की है। अरोड़ा ने अपने पत्रों में उल्लेख किया है कि बासमती चावल का उत्पादन करने वाले पंजाब के किसान अपनी आजीविका और समग्र कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बासमती चावल पर लगाए गए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को समाप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों से तत्काल विचार और हस्तक्षेप की मांग करती है। राज्य की मंडियों में कम रिटर्न का मुद्दा उठाते हुए अरोड़ा ने उल्लेख किया कि वर्तमान में, जिस औसत मूल्य पर किसान मंडियों में अपना बासमती चावल बेच रहे हैं, वह 2,500 रुपये प्रति क्विंटल है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1000 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्शाता है।

कीमतों में इतनी नाटकीय गिरावट किसानों के लिए भारी वित्तीय नुकसान का कारण बन रही है, जो पहले से ही कम पैदावार के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा के प्रभाव का हवाला देते हुए अरोड़ा ने कहा कि बासमती चावल के लिए केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 950 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तय करने से भी किसानों पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के बासमती चावल के लगभग 80% निर्यात की कीमत 950 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से कम है, जबकि उच्च मूल्य वाले निर्यात केवल 20% हैं। नतीजतन, मौजूदा सीमा उस कीमत को सीमित करती है जिस पर बासमती चावल का एक बड़ा हिस्सा बेचा जा सकता है, जिससे किसानों को मिलने वाला लाभ और कम हो जाता है। इस मुद्दे के तत्काल समाधान का अनुरोध करते हुए अरोड़ा ने अपने पत्रों में उल्लेख किया कि अप्रत्याशित मौसम और कम बाजार मूल्यों के कारण कम पैदावार की चुनौतियों के साथ-साथ एमईपी सीमा के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उन्होंने मंत्रियों से कुछ उपायों पर विचार करने का आग्रह किया।

उन्होंने बाजार की गतिशीलता को बेहतर ढंग से दर्शाने और किसानों की आय का समर्थन करने के लिए एमईपी को समाप्त करने का सुझाव दिया। किसानों के लिए सहायता उपायों का सुझाव देते हुए उन्होंने मंत्रियों से कम पैदावार और कीमतों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल वित्तीय सहायता या सब्सिडी लागू करने का आग्रह किया। दीर्घकालिक कृषि सहायता के लिए, उन्होंने चावल उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए रणनीति विकसित करने का सुझाव दिया, जिसमें लचीली फसल किस्मों और टिकाऊ कृषि प्रथाओं में निवेश शामिल है। अरोड़ा ने उम्मीद जताई कि इन चिंताओं को तुरंत संबोधित करने से न केवल संघर्षरत किसानों को मदद मिलेगी, बल्कि चावल उद्योग की स्थिरता और विकास में भी योगदान मिलेगा, जो भारत की कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है।अरोड़ा ने अपने पत्रों में उल्लेख किया कि उन्हें दबाव वाले मुद्दों के अनुकूल समाधान की उम्मीद है।

इस बीच, अरोड़ा ने कहा कि यह पिछले साल 25 अगस्त की बात है, जब केंद्र ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बासमती चावल पर निर्यात मूल्य को 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक सीमित करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस फैसले की निर्यातकों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। निर्यातकों ने सरकार से मूल्य सीमा को तत्काल हटाने और मुक्त व्यापार की अनुमति देने का आग्रह किया था। अंत में, केंद्र ने मूल्य सीमा को घटाकर 950 डॉलर प्रति टन करने पर सहमति व्यक्त की। निर्यातक इस निर्णय से भी पूरी तरह असंतुष्ट थे क्योंकि वे निर्यात पर सीमा लगाने के खिलाफ थे। उन्होंने बताया कि देश से पिछले पांच दशकों से बासमती चावल का निर्यात बिना किसी मूल्य सीमा के किया जा रहा है। देश के निर्यातकों का 80 से अधिक देशों में बड़ा विदेशी ग्राहक आधार है। निर्यातकों ने सभी संबंधित मंत्रियों को अपने ज्ञापन भी भेजे हैं। अरोड़ा ने कहा कि वे बासमती चावल के उत्पादकों और निर्यातकों के व्यापक हित में इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे।