बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए विशेष योजना बनाने पर काम जारी: Meghwal

Punjab.पंजाब: केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि पंजाब के बाढ़ प्रभावित गाँवों में बुनियादी सुविधाएँ बहाल करने के लिए केंद्र एक विशेष रणनीति बना रहा है। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों का पुनर्वास केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि प्रभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके। उन्होंने राज्य की भगवंत मान सरकार पर लोगों को ज़रूरी राहत पहुँचाने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाने का काम सौंपा था। मेघवाल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें "विशेष रूप से फाज़िल्का ज़िले के प्रभावित गाँवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है"।

बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती गाँवों का दौरा करते हुए, उन्होंने किसानों और मज़दूरों से भी मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित कुछ किन्नू के बागों का भी दौरा किया और आश्वासन दिया कि केंद्र उनके साथ है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के लिए देश भर के 100 ज़िलों की सूची में फाज़िल्का को भी शामिल किया है। यह योजना भारतीय कृषि में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। मूल रूप से 2025-26 के बजट में घोषित इस योजना का छह वर्षों के लिए वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपये है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित होकर, इसका लक्ष्य बेहतर सिंचाई, भंडारण, ऋण पहुँच और टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 100 कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को लक्षित करना है।