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Jalandhar.जालंधर: पंजाब राज्य महिला आयोग ने नकोदर में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का एक विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तत्काल और सख्त कार्रवाई की है। यह वीडियो, जो तेजी से वायरल हुआ, ने आयोग को हस्तक्षेप करने और जिला प्रशासन से जांच की मांग करने के लिए प्रेरित किया है। रायपुर गुजरान गांव में हुई इस घटना में एक पुरुष और एक महिला - जिनकी पहचान गुरजीत सिंह और एक अज्ञात महिला के रूप में की गई है - एक बुजुर्ग नागरिक की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फुटेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके कारण न्याय की व्यापक मांग उठी। पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत कार्रवाई करते हुए आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और स्थानीय प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा तत्काल जांच शुरू की जाए और 19 जून से पहले आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। गिल ने कहा, "आयोग बुजुर्ग महिला के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार से बहुत चिंतित है।" "हम सुनिश्चित करेंगे कि सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं, खासकर बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो हमारे सर्वोच्च सम्मान और सुरक्षा की हकदार हैं।"
वीडियो को यूजर राजविंदर सिंह ने पोस्ट किया, जिन्होंने आरोपी की पहचान उसी गांव के गुरजीत सिंह के रूप में की। वीडियो में बुजुर्ग महिला को जमीन पर पटकते और दोनों द्वारा बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि आसपास खड़े लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फुटेज की ग्राफिक प्रकृति ने दर्शकों को चौंका दिया और तुरंत राज्य अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। आयोग के त्वरित हस्तक्षेप ने अब स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर ध्यान केंद्रित किया है, जिन्हें समयबद्ध और निष्पक्ष जांच करने का काम सौंपा गया है। अध्यक्ष गिल ने यह भी संकेत दिया कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने आयोग की त्वरित और दृढ़ प्रतिक्रिया की प्रशंसा की है, इसे कमजोर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह घटना बुजुर्ग महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की एक कठोर याद दिलाती है और महिला आयोग जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करने में है कि ऐसे कृत्यों को उस गंभीरता के साथ संबोधित किया जाए जिसकी वे हकदार हैं। आयोग ने जनता को आश्वासन दिया है कि वह मामले की प्रगति की बारीकी से निगरानी करेगा और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
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