विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, पंजाब ने SAD के समय के जाति कल्याण बोर्ड को फिर से शुरू

Punjab.पंजाब: 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अलग-अलग वर्गों को लुभाने के मकसद से, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अलग-अलग जातियों की भलाई के लिए बोर्ड फिर से शुरू किए हैं, साथ ही सुनार, अरोड़ा खत्री और सूफी संत समाज के लिए नए बोर्ड भी बनाए हैं। इनमें से ज़्यादातर बोर्ड शिरोमणि अकाली दल-BJP सरकार ने अपने 2012-17 के कार्यकाल के आखिरी दौर में बनाए थे। हालांकि, गठबंधन के राज्य चुनाव हारने के बाद ये बोर्ड बंद पड़े रहे। पिछले हफ़्ते सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट और माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने इन बोर्ड को फिर से शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जिन समुदायों को बोर्ड मिला है, उनमें कंबोज, बाजीगर और टपरीवास, ब्राह्मण, दलित, राय सिख, राजपूत, विमुक्त जाति, प्रजापत समाज, सैनी, रामगढ़िया, अग्रवाल, गुज्जर, बैरागी, मुस्लिम, प्रवासी, कनौजिया और मसीह शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि AAP सरकार ने इन बोर्ड के लिए मेंबर और चेयरपर्सन अपॉइंट करने का प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया था। हर बोर्ड में एक फुल-टाइम चेयरपर्सन और पार्ट-टाइम सीनियर वाइस-चेयरपर्सन, वाइस-चेयरपर्सन और 10 नॉन-ऑफिशियल मेंबर होंगे। सभी का कार्यकाल दो साल का होगा।

बोर्ड को उस कम्युनिटी के मुद्दों की पहचान करनी होगी जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार को सुधार के उपाय सुझाने होंगे। वे अपनी-अपनी जातियों की भलाई के लिए सामाजिक-आर्थिक और एजुकेशनल पॉलिसी की प्लानिंग और उन्हें लागू करने के लिए कम्युनिटी और सरकार के बीच एक कड़ी का काम भी करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इन बोर्ड में 273 कम्युनिटी लीडर्स को एडजस्ट करने की योजना बनाई है। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि हालांकि इन बोर्ड का कोई कानूनी दर्जा नहीं होगा, लेकिन वे चुनावों से पहले AAP को हर कम्युनिटी में और गहराई तक पहुंचने में ज़रूर मदद करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सिर्फ़ चेयरपर्सन और सीनियर वाइस-चेयरपर्सन को 25,000 रुपये तक का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि दूसरे मेंबर्स को हर बोर्ड सिटिंग के लिए रीइंबर्समेंट मिलेगा, जिन मीटिंग्स के लिए उन्हें चंडीगढ़ या मोहाली आना होगा। इस बीच, AAP सरकार ने आज नौ बड़े बोर्ड और कॉर्पोरेशन के लिए नौ चेयरपर्सन, चार वाइस-चेयरपर्सन और एक सीनियर वाइस-चेयरपर्सन नियुक्त किए।