यहां मुकेरियां में 'सरकार व्यापार मिलनी' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष पुलिस चौकियां स्थापित करके औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा फोकल प्वाइंट और एसईजेड में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने का खाका तैयार किया है। अब तक, राज्य में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है, टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल्स और अन्य प्रमुख कंपनियां राज्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ये कंपनियां राज्य में अपने कारोबार का विस्तार करें।
इस पहल का उद्देश्य राज्य के व्यापारिक समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को हल करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में शुरू की गयी सरकार समाधान मिलनी का अगला चरण है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है और लिए जा रहे विभिन्न निर्णयों से व्यापारियों को काफी लाभ होगा।
मान ने कहा कि उन्होंने उद्योगपतियों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने के लिए मुंबई, चेन्नई और अन्य कई बड़े शहरों का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति देश में सबसे अच्छी है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उद्योग आ रहे हैं।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अब एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी और अतीत के विपरीत, कोई भी उद्योगपतियों को परेशान नहीं करेगा।
मान ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार करने में आसानी और त्वरित मंजूरी के लिए अद्वितीय रंग कोडित स्टांप पेपर पेश किए हैं, जो उद्यमियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। मान ने कहा, "यह एक क्रांतिकारी कदम है जिसका उद्देश्य राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।"
मान ने घोषणा की कि मुकेरियां सिविल अस्पताल में जल्द ही एक ट्रॉमा सेंटर और अन्य सुविधाएं होंगी। यह दावा करते हुए कि 2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट पर 540 मेगावाट का गोइंदवाल साहिब पावर प्लांट किसी भी राज्य/निजी कंपनी द्वारा की गई सबसे सस्ती खरीद है, उन्होंने कहा कि पावर प्लांट का नाम बदलकर श्री गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट कर दिया गया है।
सीएम ने घोषणा की कि लगभग 2 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले व्यापारी अब स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार बीबीएमबी अस्पताल को अपग्रेड करने का मुद्दा भी अधिकारियों के समक्ष उठाएगी। मान ने राज्य भर की मंडियों में बुनियादी ढांचे को आधुनिक तर्ज पर उन्नत करने की भी घोषणा की। साथ ही, उद्योगपतियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक उद्योग सलाहकार आयोग का गठन करेगी, जिसमें एक कैबिनेट रैंक के अध्यक्ष और विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के सदस्य होंगे।
मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने एक ई-मेल आईडी [email protected] और हेल्पलाइन नंबर 8194891948 लॉन्च किया है, जहां व्यापारी अपनी समस्याएं बता सकते हैं।