बठिंडा एमसी ने लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया तो बवाल खड़ा हो गया

बठिंडा नगर निगम (बीएमसी) द्वारा 75 साल पुराने एक सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रबंध समिति को 31 मई तक जमीन खाली करने के लिए जारी किए गए नोटिस पर विवाद छिड़ गया है।

बठिंडा जिले के राजनीतिक दलों के नेताओं ने शुक्रवार को नगर निगम के कदम पर कड़ी आपत्ति जताई।

इस संबंध में पुस्तकालय समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष बलतेज सिंह ने बैठक का आयोजन किया.

सार्वजनिक पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष बलतेज और महासचिव कुलदीप ढींगरा ने तर्क दिया है कि पुस्तकालय समिति के खिलाफ निगम अधिकारियों द्वारा लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सही नहीं थे। “सच्चाई यह है कि पुस्तकालय 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित किया गया था और वर्तमान भवन 1954 में बनाया गया था, जो 1,840 वर्ग गज में फैला हुआ है। पुस्तकालय के साथ-साथ दुकानें भी हैं। पुस्तकालय के रखरखाव के लिए दुकानों से किराए का उपयोग खर्चों को कवर करने के लिए किया जाता है। यह भूमि समय-समय पर नगर परिषद और बाद में नगर निगम द्वारा पट्टे पर दी गई थी,” उनमें से एक ने कहा।

गौरतलब है कि नगर परिषद ने 2003-04 में एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिसने 2006 में पुस्तकालय समिति का पक्ष लिया था। तब से 1,840 गज की लीज 2015 तक चली। पुस्तकालय समिति ने नगर निगम से बार-बार अनुरोध किया है। पट्टे के विस्तार के लिए। निगम ने लाइब्रेरी की लीज 2015 से 2018 और बाद में 2018 से 2021 तक बढ़ाई थी। निगम ने क्षेत्र में दुकानों पर नियंत्रण के लिए उपसमिति का गठन किया था। लेकिन दुकानों पर फैसला टाल दिया गया। वहीं पुस्तकालय भवन की लीज 3 जनवरी 2022 को प्रस्ताव के माध्यम से 2024 तक बढ़ा दी गई। लीज की राशि पुस्तकालय प्रबंध समिति द्वारा नगर निगम में जमा करा दी गई।

बीएमसी के अधीक्षण अभियंता संदीप गुप्ता ने कहा, 'हम पुस्तकालय को बंद नहीं कर रहे हैं। हम (इसका) प्रभार ले रहे हैं। पुस्तकालय एक एनजीओ या रेड क्रॉस के माध्यम से प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा क्योंकि हम जमीन के मालिक हैं।