Punjab में नशा विरोधी अभियान का नया चरण क्या है?

Punjab.पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की महत्वाकांक्षी ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ मुहिम के राज्य में दूसरे चरण में प्रवेश करने के साथ ही रणनीति में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ‘नशा मुक्ति केंद्रों के आधुनिकीकरण’ कार्यक्रम में नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास सुविधाओं का उन्नयन और सहायता समूहों तथा प्रभावित परिवारों की भागीदारी को मजबूत करना शामिल है।

नशा मुक्ति व्यवस्था

पंजाब सरकार 36 नशा मुक्ति और 19 पुनर्वास केंद्र चलाती है, जबकि राज्य में निजी क्षेत्र में 177 नशा मुक्ति और 72 पुनर्वास केंद्र हैं। 565 केंद्रों पर आउटपेशेंट ओपियोइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) प्रदान किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य नशा मुक्ति केंद्रों में बिस्तरों की संख्या मौजूदा 1,500 से बढ़ाकर 5,000 करना है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, प्रतिष्ठित निजी अस्पताल और निजी नशा मुक्ति/पुनर्वास केंद्रों को शामिल किया गया है।

परिवर्तन की प्रक्रिया

अधिकांश लोगों को केवल दवाएँ उपलब्ध कराने और जिन्हें इनडोर पुनर्वास की आवश्यकता है उन्हें भर्ती करने की नियमित प्रक्रिया के बजाय, उन्नत देखभाल में विविध उपचार विकल्प शामिल हैं - इनपेशेंट और आउटपेशेंट देखभाल, दवा-सहायता उपचार और टेली-थेरेपी। नए उपचार में प्रत्येक रोगी को व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए योग और विशेष सहायक समुदायों को शामिल किया गया है। नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की क्षमता बढ़ाने के अलावा, सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना है। निवासियों के ठहरने को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए एयर-कंडीशनर लगाए जा रहे हैं। सरकार का यह भी दावा है कि ओओएटी केंद्रों में डिटॉक्सिफिकेशन दवा ब्यूप्रेनॉर्फिन की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

परामर्श, पाठ्यक्रम

सरकार का दावा है कि वह जल्द ही 343 परामर्शदाताओं की भर्ती करेगी। इन केंद्रों पर रोगियों को पौष्टिक और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक समान और संतुलित भोजन मेनू तैयार किया गया है। साथ ही, इन केंद्रों पर कौशल विकास पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।

डीसी पर जिम्मेदारी

पंजाब सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ओओएटी और नशामुक्ति केंद्रों पर दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और बिस्तरों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए डिप्टी कमिश्नरों को जिम्मेदार बनाया है। इसने चेतावनी दी है कि अगर कोई चूक हुई तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, पुलिस आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए है। पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव के अनुसार, पिछले सप्ताह तक, 1 मार्च से एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 4,659 एफआईआर दर्ज की गई थी। कुल 836 मामलों का फैसला किया गया है, जिनमें से 744 में दोषसिद्धि हुई है। यादव ने कहा कि 144 ड्रग किंगपिन को 10 साल या उससे अधिक के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

जमीन पर समस्याएं

कर्मचारियों की कमी नशामुक्ति और ओओएटी केंद्रों को अपग्रेड करने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। पर्याप्त भर्ती के बिना, परामर्शदाताओं और सहायक कर्मचारियों के लिए इच्छित सरकारी योजना विफल हो सकती है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने नशे के आदी लोगों के साथ अप्रिय घटनाओं के उच्च जोखिम का हवाला देते हुए पर्याप्त सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है।