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अगर वह इस मांग पर दर्ज नहीं होते हैं तो उन्हें वापस जाकर बैठना चाहिए.
चंडीगढ़: वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को कोर्ट में पेश करने की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सरकार को 4 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अमृतपाल सिंह के पिता भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया और कहा कि अगर अमृतपाल अभी तक फरार है तो 80 हजार की पुलिस क्या कर रही है. पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह पर NSA लगाया है.
यह जानकारी पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को दी है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि यह साफ तौर पर खुफिया तंत्र की विफलता का मामला है. हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सहायता के लिए अधिवक्ता तनु बेदी को नियुक्त किया है।
हाईकोर्ट का कहना है कि जब देश की सुरक्षा को खतरा था तब सरकार अब तक क्या कर रही थी. हथियार लेकर घूम रहे थे, इतनी पुलिस के बावजूद कैसे बच निकले। 80000 पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, जब देश की सुरक्षा खतरे में है। सरकार का कहना है कि वह पूरी कोशिश कर रही है।
बता दें कि अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर वह इस मांग पर दर्ज नहीं होते हैं तो उन्हें वापस जाकर बैठना चाहिए.
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