राजस्थान के जल रॉयल्टी मामले को अदालत में ले जाएंगे: CM Bhagwant Mann

Punjab.पंजाब: पंजाब और राजस्थान के बीच एक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, जब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने राजस्थान की ओर बहने वाले अपने नदी के पानी पर रॉयल्टी का दावा किया। बुधवार को, मान ने राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपये के बकाया की मांग की, जो 1960 से देय है। हालांकि, राजस्थान की BJP सरकार ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया समझौता अब प्रासंगिक नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मामले को अदालत में ले जाएंगे और राजस्थान सरकार वहां अपना पक्ष रख सकती है। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पंजाब के दावे का आधार 1920 में बीकानेर रियासत के साथ किया गया एक समझौता था, जो अब कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

पंजाब सरकार ने राजस्थान को एक पत्र भेजकर इस मामले को औपचारिक रूप से आधिकारिक बना दिया है। ब्रिटिश शासन के दौरान, 4 सितंबर, 1920 को शिमला में बीकानेर के महाराजा, बहावलपुर के नवाब और पंजाब रियासत के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था। पंजाब का कहना है कि जब तक 1960 में सिंधु जल समझौता नहीं हो गया, तब तक राजस्थान पानी की रॉयल्टी देता रहा। "सतलुज घाटी परियोजना 1920" के अनुसार, ब्रिटिश सरकार ने पानी के बदले बीकानेर के महाराजा पर हर साल प्रति एकड़ 6.50 रुपये का "जल उपकर" (water cess) लगाया और नवंबर 1927 से हुसैनीवाला हेडवर्क्स से पानी देना शुरू कर दिया।