शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति शुल्क और गांवों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लंबित बिजली बिल होंगे माफ: पंजाब कांग्रेस

पंजाब कांग्रेस सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति शुल्क का बकाया और गांवों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लंबित बिजली बिल माफ करने का फैसला किया है। इस फैसले से करीब ₹1,800 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जनता को मदद पहुंचाने हेतु कांग्रेस सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

पंजाब कांग्रेस सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति शुल्क का बकाया और गांवों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लंबित बिजली बिल माफ करने का फैसला किया है। इस फैसले से करीब ₹1,800 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जनता को मदद पहुंचाने हेतु कांग्रेस सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। pic.twitter.com/I6lEHlmhlY

— Congress (@INCIndia) October 20, 2021