बांधों में जलस्तर कम, BBMB ने सदस्य देशों को चेताया

Punjab,पंजाब: क्षेत्र में मानसून के बाद कम बारिश और प्रमुख बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों Catchment areas में बर्फबारी के कारण भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पानी की उपलब्धता को लेकर सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। बीबीएमबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने अपने सदस्य राज्यों से आने वाले महीनों में पानी की मांग का अनुमान लगाने में सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि मौजूदा भंडारण और आवक साल के इस समय के लिए सामान्य से कम है।" पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान बीबीएमबी के सदस्य राज्य हैं, जो भाखड़ा और पोंग बांधों से पानी खींचते हैं। हिमाचल प्रदेश में सतलुज पर भाखड़ा बांध में 20 नवंबर को जल स्तर 1,633 फीट दर्ज किया गया, जो पिछले साल के स्तर से लगभग 15 फीट कम है। ब्यास पर पोंग बांध में जल स्तर 1,343 फीट था, जो पिछले साल के स्तर से लगभग 18 फीट कम है। अधिकारी ने कहा, "जल स्तर का मतलब है कि भाखड़ा में वर्तमान भंडारण इसकी कुल क्षमता का लगभग 63 प्रतिशत है, जो सामान्य से 10 प्रतिशत कम है, जबकि पोंग में भंडारण 50 प्रतिशत है, जो सामान्य से 15 प्रतिशत कम है।"

जलवायु परिस्थितियों और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर जलाशयों में पानी का प्रवाह दिन-प्रतिदिन बदलता रहता है। भाखड़ा में आज पानी का प्रवाह लगभग 6,000 क्यूसेक था, जो सामान्य से 10-12 प्रतिशत कम है। बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में बर्फबारी भी सामान्य से कम रही है। पश्चिमी हिमालय में इस मौसम में अभी तक कोई महत्वपूर्ण बर्फबारी नहीं हुई है। अधिकारी ने कहा, "इस क्षेत्र में अक्टूबर के मध्य तक बर्फबारी शुरू हो जाती थी। नवंबर के मध्य में पश्चिमी विक्षोभ का पूर्वानुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में बर्फ का आवरण लगभग एक बिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान है, जो कि अपेक्षित स्तर से लगभग 30 प्रतिशत कम है।" बीबीएमबी अधिकारियों के अनुसार, बर्फबारी के लिए कोई दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी नहीं किया जाता है और इसलिए भविष्य में होने वाले प्रवाह का निर्धारण करना संभव नहीं है। अधिकारियों ने कहा, "चूंकि सितम्बर में समाप्त होने वाले जल भराव सीजन के अंत में जल स्तर पहले से ही कम था, इसलिए हमारे पास ग्रीष्मकाल के महीनों में सावधानी बरतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जबकि सर्दियों में पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति में सदस्य देशों को सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करना भी आवश्यक है।"