वार्ड परिसीमन कानूनी नियमों का उल्लंघन, BJP ने कटारिया से हस्तक्षेप की मांग की

Punjab.पंजाब: पंजाब BJP के एक डेलीगेशन ने शुक्रवार को लोक भवन में गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल के लिए किए जा रहे मनमाने, जल्दबाजी वाले और गैर-कानूनी वार्ड डिलिमिटेशन के खिलाफ तुरंत दखल देने की मांग की गई। वर्किंग स्टेट प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा की लीडरशिप में, डेलीगेशन ने गवर्नर को बताया कि चल रहा वार्ड डिलिमिटेशन का काम बहुत जल्दबाजी में, बिना ट्रांसपेरेंसी के और कानूनी नियमों और संवैधानिक सिद्धांतों का खुला उल्लंघन करके किया जा रहा है। मेमोरेंडम में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कोई सही डोर-टू-डोर सर्वे नहीं किया गया था और प्रस्तावित वार्ड शहरी लोकल बॉडीज़ में आबादी के आंकड़ों में एक अजीब और बिना किसी वजह के गिरावट दिखाते हैं, जिससे इस्तेमाल किए गए डेटा की असलियत पर गंभीर शक पैदा होता है।

रिज़र्वेशन के नियमों के गलत इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताई गईं, जिसमें कम अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की आबादी वाले वार्ड रिज़र्व कर दिए गए हैं, जबकि ज़्यादा SC/BC आबादी वाले इलाकों को जनरल वार्ड घोषित कर दिया गया है। डेलीगेशन ने भारत की 16वीं जनगणना के संबंध में जारी किए गए जनगणना नोटिफिकेशन की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें जनगणना के काम के दौरान म्युनिसिपल और वार्ड की सीमाओं को फ्रीज़ करने का साफ़ आदेश है – ये नोटिफिकेशन खुद गवर्नर के अधिकार से जारी किए गए थे। शर्मा ने कहा कि इसके बावजूद, पंजाब सरकार डिलिमिटेशन के साथ आगे बढ़ रही है। डेलीगेशन ने गवर्नर से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकार को जनगणना नोटिफिकेशन और कानूनी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दें।