विधायी कार्य को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बीच वाकयुद्ध

चंडीगढ़, सरकार और राज्यपाल कार्यालय के बीच वाकयुद्ध के बीच, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को कहा कि यह निंदनीय है कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 27 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा सत्र के लिए विधायी कार्य का विवरण मांगा है।

उनका दावा राज्यपाल द्वारा 27 सितंबर को सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र में किए जाने वाले विधायी कार्य का विवरण मांगने के मद्देनजर आया है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, पिछली राज्य सरकार में विपक्ष के नेता रहे चीमा ने कहा कि राज्यपाल का कार्यालय पंजाब के काम में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है और एक निर्वाचित आप सरकार को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रहा है।

"मैं राज्यपाल से अपने कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच करने और लोगों को यह बताने के लिए कहना चाहता हूं कि कितने राज्यपालों ने सत्तारूढ़ सरकार से विधानसभा सत्र बुलाने के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। आज तक, किसी राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। केवल वह कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि वह भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं।"

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में कथित "शब्द युद्ध" का जवाब देते हुए कहा, "आज के समाचार पत्रों में आपके बयानों को पढ़ने के बाद, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप मुझसे 'बहुत ज्यादा' नाराज हैं। मुझे लगता है कि आपका कानूनी सलाहकार आपको पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहे हैं।

"शायद मेरे बारे में आपकी राय संविधान के अनुच्छेद 167 और 168 के प्रावधानों को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से बदल जाएगी, जिसे मैं आपके संदर्भ के लिए उद्धृत कर रहा हूं।"

वित्त मंत्री चीमा ने राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को रोकने की कोशिश करने के लिए भाजपा पर हमला किया और कहा कि भाजपा "दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आप की बढ़ती लोकप्रियता से डरती है"। .

उन्होंने कहा कि आप "लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है और दिल्ली और पंजाब के बाद अब अन्य राज्यों में बदलाव की लहर है।"

"आप आगामी चुनावों में भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है और इसलिए वे अब डरे हुए हैं।"

चीमा ने मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र, गोवा और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में भाजपा ने अपने कुटिल "ऑपरेशन लोटस" के तहत सत्तारूढ़ विधायकों को खरीदकर सरकारों को गिरा दिया।

वे सीबीआई, ईडी और पैसों के जरिए विपक्षी विधायकों को धमका रहे हैं. "वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।"

चीमा ने कहा, "लेकिन इस अभियान को आप ने पहले दिल्ली में और अब पंजाब में रोक दिया है। इसके चलते भाजपा ने अब एक और हथकंडा अपनाया है और आप को रोकने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का इस्तेमाल कर रही है।"

उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल का आप के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे विधानसभा सत्र में किसी भी बहस के लिए भाग रहे हैं।

उन्होंने कहा, "वे नहीं चाहते कि चुनी हुई सरकार पंजाबियों के कल्याण के लिए काम करे।"

मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि विधायिका के किसी भी सत्र से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति एक औपचारिकता है।

"75 वर्षों में, किसी भी राष्ट्रपति / राज्यपाल ने कभी भी सत्र बुलाने से पहले विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी। विधायी कार्य बीएसी (व्यावसायिक सलाहकार परिषद) और स्पीकर द्वारा तय किया जाता है। अगला राज्यपाल सभी भाषणों को भी उनके द्वारा अनुमोदित करने के लिए कहेगा। यह बहुत ज्यादा है , "मान ने ट्वीट किया।

इस मुद्दे में शामिल होते हुए, एक अन्य कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय" करार दिया।

अरोड़ा ने मीडिया को बताया कि पिछले 75 वर्षों में किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले कभी भी विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी।

उन्होंने कहा, "ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि पंजाब के राज्यपाल स्पष्ट रूप से भाजपा और कांग्रेस के साथ मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और आम आदमी पार्टी की सरकार को आम लोगों के कल्याण के लिए काम करने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं।"

न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स न्यूज़